केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के एक दिन बाद 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। राउज़ एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मामले में 10 दिन की हिरासत की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर आदेश पारित किया।

रिमांड के लिए सुनवाई के दौरान, ईडी ने कहा कि केजरीवाल - आप के राष्ट्रीय संयोजक - अन्य मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में एक "प्रमुख साजिशकर्ता" थे। एजेंसी द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने के तुरंत बाद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने जज बवेजा को बताया कि केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 तैयार करने और लागू करने के लिए 'साउथ ग्रुप' से रिश्वत के रूप में कई करोड़ रुपये मिले। एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अदालत को बताया कि उन्होंने पंजाब चुनाव लड़ने के लिए 'साउथ ग्रुप' के कुछ आरोपियों से 100 करोड़ रुपये की मांग की।

कानून अधिकारी ने कहा कि मनी ट्रेल से पता चला है कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल की गई 45 करोड़ रुपये की रिश्वत चार हवाला मार्गों से आई थी। उन्होंने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के जरिए आरोपियों और गवाहों के बयानों की पुष्टि की गई है। अदालत परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा के बीच आप प्रमुख को दोपहर करीब दो बजे अदालत में पेश किया गया। एएसजी राजू ने अदालत को बताया, "हमने 10 दिनों की रिमांड के लिए आवेदन दिया है।" उन्होंने कहा कि AAP एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक कंपनी है और कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, गिरफ्तारी की शक्ति गिरफ्तारी की जरूरत के बराबर नहीं है और इस आदमी को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी। सिंघवी ने कहा, "कृपया रिमांड को एक नियमित अभ्यास के रूप में न देखें... इसमें महत्वपूर्ण न्यायिक दिमाग के उपयोग की आवश्यकता है... इसमें लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल हैं।" वकील विक्रम चौधरी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने अदालत को बताया कि "ईडी न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद बन गया है"।

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