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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित तिरंगा मार्च से पहले CJP कार्यकर्ता अभिजीत दिपके को हिरासत में लिए जाने पर सियासी विवाद तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दिपके की हिरासत को तानाशाही करार देते हुए कहा कि अगर देश के नागरिक अपने ही देश में तिरंगा नहीं फहरा सकते, तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है।केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट करते हुए प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, "अगर हम अपने ही देश में तिरंगा नहीं फहराएंगे, तो क्या पाकिस्तान में फहराएंगे? जिन्हें भारतीय तिरंगे से दिक्कत है, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए।" उनके इस बयान के बाद दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और पुलिस की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
अभिजीत दिपके की हिरासत को बताया तानाशाही
अरविंद केजरीवाल ने CJP कार्यकर्ता अभिजीत दिपके को हिरासत में लिए जाने की निंदा करते हुए पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर देखा।उन्होंने सवाल उठाया कि देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एकत्र होने वाले लोगों को रोकने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है।केजरीवाल का कहना है कि भारतीय तिरंगा देश की पहचान और सम्मान का प्रतीक है। ऐसे में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई उचित नहीं है।हालांकि, पुलिस का कहना है कि कार्रवाई राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण नहीं, बल्कि प्रतिबंधात्मक आदेशों और बिना अनुमति प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर की गई है।
तिरंगा मार्च से पहले पुलिस ने लिया हिरासत में
CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' मार्च निकालने की घोषणा की थी।कार्यक्रम से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें एहतियाती हिरासत में ले लिया। पुलिस की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई, जब दिपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास से बाहर निकल रहे थे।पुलिस अधिकारियों ने दिपके को बताया कि कनॉट प्लेस इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं। इसी आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया।
कनॉट प्लेस में लागू है धारा 163
दिल्ली पुलिस के अनुसार, कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।पुलिस ने अभिजीत दिपके को पहले ही नोटिस जारी कर बिना अनुमति सेंट्रल पार्क में मार्च नहीं निकालने का निर्देश दिया था।प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति भीड़ जुटाना या जुलूस निकालना लागू आदेशों का उल्लंघन हो सकता है।नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने भी सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर के लिए बंद रखने का निर्णय लिया था।
AAP कार्यकर्ता भी तिरंगा मार्च में शामिल
अभिजीत दिपके को हिरासत में लिए जाने के बावजूद कनॉट प्लेस में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए।प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर विरोध जताया और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए।रैली को देखते हुए कनॉट प्लेस में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कई स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे और प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन की आशंका के मद्देनजर निगरानी बढ़ाई गई।
चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहा विरोध
CJP की ओर से आयोजित प्रदर्शन का संबंध चुनाव आयोग और मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर उठाए जा रहे सवालों से भी है।संगठन के कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और चुनावी पारदर्शिता को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं।वहीं, सरकार और चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पक्षपात के आरोपों को खारिज किया है।
केजरीवाल के बयान से राजनीतिक विवाद तेज
अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद तिरंगा मार्च और प्रदर्शनकारियों की हिरासत का मुद्दा राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।एक ओर केजरीवाल ने पुलिस कार्रवाई को तानाशाही बताते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन किया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेशों के पालन को जरूरी बताया है।फिलहाल, अभिजीत दिपके की हिरासत और कनॉट प्लेस में आयोजित प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। यह मामला शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू कानूनी प्रतिबंधों के बीच संतुलन का सवाल भी उठा रहा है।
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