Delhi शाह पर केजरीवाल का पलटवार: 'भ्रष्ट नेताओं को शामिल करने वाले इस्तीफा दें?'

Delhi दिल्ली : आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या उन नेताओं को भी अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए जो "भ्रष्ट" व्यक्तियों को अपनी पार्टियों में शामिल करते हैं और उन्हें पदों से पुरस्कृत करते हैं। केजरीवाल अमित शाह के कार्यालय द्वारा पोस्ट किए गए एक पोस्ट का जवाब दे रहे थे, जिसमें मंत्री द्वारा उन विवादास्पद विधेयकों पर की गई टिप्पणी का हवाला दिया गया था, जो प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिन या उससे अधिक समय तक जेल में रहने पर पद धारण करने से रोकते हैं। इस टिप्पणी में, शाह ने भ्रष्टाचार या पाँच साल से अधिक की जेल की सजा वाले अपराधों के आरोपी मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्रियों द्वारा जेल से सरकार चलाने के औचित्य पर सवाल उठाया।

एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट के साथ प्रतिक्रिया देते हुए, आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो ने कहा, "यदि कोई व्यक्ति गंभीर अपराधों के दोषियों को अपनी राजनीतिक पार्टी में शामिल करता है, उनके सभी मामलों को निपटा देता है और उन्हें मंत्री, उपमुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देता है - तो क्या ऐसे मंत्री या प्रधानमंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए?

"ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? अगर किसी पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है और बाद में वह निर्दोष साबित होता है, तो झूठा मामला बनाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए? आप अक्सर भाजपा पर गंभीर अपराधों के आरोपी दागी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का आरोप लगाती रही है, और भाजपा को अक्सर "वाशिंग मशीन" कहती रही है। केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्रीय जाँच एजेंसियों ने उसे और उसके अन्य नेताओं को झूठे मामलों में गिरफ्तार किया है।

केजरीवाल को पिछले साल मार्च में प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था, जिससे वह गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए। एक अन्य पोस्ट में, केजरीवाल ने कहा, "जब केंद्र ने एक राजनीतिक साजिश के तहत मुझे झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया, तो मैंने 160 दिनों तक जेल से सरकार चलाई।" उन्होंने कहा कि पिछले सात महीनों में दिल्ली की भाजपा सरकार ने शहर की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि अब दिल्ली के लोग जेल से चलने वाली सरकार को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "कम से कम जेल से चलने वाली सरकार के समय तो बिजली कटौती नहीं होती थी, पानी उपलब्ध था, अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ़्त दवाइयाँ मिलती थीं, मुफ़्त जाँचें होती थीं, दिल्ली में एक भी बारिश इतनी तबाही नहीं मचाती थी और निजी स्कूलों को मनमानी या गुंडागर्दी करने की इजाज़त नहीं थी।"