जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को केजरीवाल ने दिया समर्थन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मुलाकात की और कहा कि देश से प्यार करने वाले प्रत्येक भारतीय को उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सात महिला खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पहलवान, भाजपा सांसद, सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लगभग एक सप्ताह से विरोध कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थी।

पहलवानों को अपना समर्थन देते हुए केजरीवाल ने कहा कि जो लोग महिलाओं के खिलाफ इस तरह का गलत काम करते हैं उन्हें "फांसी दी जानी चाहिए"। उन्होंने बाद में हिंदी में एक ट्वीट में कहा, "देश का नाम रोशन करने वाली ये सभी महिला खिलाड़ी हमारी बेटियां हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आरोपी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।"

विरोध स्थल से अपने संबोधन में, केजरीवाल ने देश भर के लोगों से छुट्टी लेने और पहलवानों का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर आने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि विरोध स्थल पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई है और भोजन जैसी आपूर्ति की जा रही है। और गद्दों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, और उनकी मदद करने का वादा किया।

केजरीवाल ने कहा कि प्रदर्शनकारी पहलवानों, जिनमें पुरस्कार विजेता खिलाड़ी भी शामिल हैं, ने देश का नाम रोशन किया और इसके बावजूद उन्हें विरोध करना पड़ा और सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करना पड़ा।

किसी का नाम लिए बिना केजरीवाल ने कहा कि 'एक पार्टी' के किसी भी नेता को कोई नुकसान नहीं होता, भले ही वे कुछ गलत करते हों और यहां भी ऐसा ही हुआ।

केजरीवाल ने पहलवानों को उनके संघर्ष के लिए सलाम किया और कहा कि जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं उन्हें उनका समर्थन करना चाहिए। सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा बल की ओर से पेश होने के घंटों बाद दायर की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि शुक्रवार को मामला दर्ज किया जाएगा।

जहां पहली प्राथमिकी एक नाबालिग पहलवान के आरोपों से संबंधित है और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी, वहीं दूसरी शील भंग करने से संबंधित थी।