SC के फैसले के पश्चात एक्शन में आए केजरीवाल, सचिव आशीष मोरे को पद से हटाया आए
सुप्रीम कोर्ट(SC) के आदेश के बाद प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार मिलने के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार में सर्विसिस विभाग के सचिव आशीष मोरे को हटा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में अब बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले डेढ़ साल में जनता के काम रोके, मोहल्ला क्लीनिक की दवाइयां, टेस्ट और दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोका। ऐसे अधिकारियों को उनके कुकर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्विसिस आने से नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और पुरानी पोस्ट को हम खत्म कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन विजिलेंस हमारे पास आ गया है, ऐसे में अब अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, गलत काम करता तो हम विजिलेंस कार्रवाई कर सकते हैं।
केजरीवाल बोले- ये लोकतंत्र की जीत
मंत्री का कहना है कि सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के लिए इतना काम किया, सोचिए अगर ये कठिनाइयां न होती तो कितना काम करते। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि दिल्ली में अब 10 गुना स्पीड से काम होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐताहासिक है, दिल्ली की जनता के साथ न्याय हुआ है।
इस निर्णय के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 23 मई 2015 को केंद्र सरकार ने आदेश पारित करवाया कि सर्विसेज के मामले मुख्यमंत्री के पास नहीं बल्कि उपराज्यपाल के पास रहेंगे। सीएम ने कहा यानी मैं अगर किसी को रिश्वत लेते पकड़ता तो कार्रवाई नहीं कर सकता था। इसके अलावा जानबूझ कर ऐसे स्कूल जिनको को वल्र्ड क्लास बनाया, केंद्र ने उनका काम रोक दिया। मोहल्ला क्लीनिक का काम रोक दिया, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सीएम ने केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली के साथ दुर्भावना की राजनीति बंद कीजिए।
