केजरीवाल ने शराब नीति मामले में दिल्ली की अदालत का किया रुख

दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को शराब नीति मामले में जमानत के लिए राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत का रुख किया, बार एंड बेंच ने बताया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर 10 मई को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था। उन्हें शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

शीर्ष अदालत ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण शराब नीति मामले में केजरीवाल ने शराब नीति मामले में दिल्ली की अदालत पर किया रुखकरने का निर्देश दिया। बार एंड बेंच ने बताया कि गुरुवार को केजरीवाल ने दिल्ली की अदालत में दो अलग-अलग याचिकाएँ दायर कीं। एक याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत मांगी गई है, जबकि दूसरी याचिका में चिकित्सा आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत मांगी गई है।

पीटीआई ने बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा गुरुवार को बाद में मामले की सुनवाई कर सकती हैं। बार एंड बेंच ने बताया कि यह पहली बार है जब आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने मामले में जमानत के लिए आवेदन किया है। उन्होंने पहले केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा केजरीवाल के उस अनुरोध को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए। मधुमेह से पीड़ित मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया जाए, ताकि वे पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी-कंप्यूटेड टोमोग्राफी या पीईटी-सीटी स्कैन सहित नैदानिक ​​परीक्षण करवा सकें। रजिस्ट्री ने कहा कि उनकी याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर एक प्राथमिकी के आधार पर दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है। दोनों केंद्रीय एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने थोक विक्रेताओं के लिए कमीशन को 5% से बढ़ाकर 12% करके दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति को संशोधित किया। इससे कथित तौर पर थोक विक्रेताओं से रिश्वत प्राप्त करने में मदद मिली, जिनका बाजार में बड़ा हिस्सा और टर्नओवर था। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल इस मामले में “सरगना” और “मुख्य साजिशकर्ता” थे और भौतिक साक्ष्य से पता चलता है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी थे।