कारूर स्टैम्पेड: सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को SIT जांच पर आदेश सुनाएगा

New Delhi नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को तमिलनाडु के कारूर स्टैम्पेड मामले में दाखिल याचिकाओं पर आदेश सुनाएगा। इस स्टैम्पेड में 41 लोगों की जान गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित causelist के अनुसार, न्यायमूर्ति जे. के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजरिया की बेंच 13 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुनाएगी। इस स्टैम्पेड को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी, तमिलागा वेत्रि काजगम (TVK), ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की है। वहीं, भाजपा नेता उमा आनंदन सहित अन्य लोग केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं।

यह हादसा तमिलनाडु में हाल के वर्षों में सबसे गंभीर भीड़-नियंत्रण विफलताओं में से एक माना जा रहा है। इसने पूरे देश में राजनीतिक कार्यक्रमों में सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले, मद्रास हाईकोर्ट ने IPS अधिकारी अस्रा गर्ग की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। कोर्ट ने CBI जांच की मांग वाली याचिका पर आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया था। 3 सितंबर को हाईकोर्ट ने TVK नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा था कि कार्यक्रम आयोजक और पार्टी नेता अपने स्वयं के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को छोड़कर घटनास्थल से भाग गए।

न्यायमूर्ति एन. सेंटिलकुमार की सिंगल-जज बेंच ने कहा, “चौंकाने वाली बात यह है कि कार्यक्रम के आयोजक, जिनमें राजनीतिक पार्टी का नेता भी शामिल है, अपने स्वयं के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और फैंस को छोड़कर घटनास्थल से भाग गए। न तो कोई पछतावा, न कोई जिम्मेदारी, न कोई खेद व्यक्त किया गया। हाईकोर्ट ने कहा, “ऐसी पार्टी के लिए यह आवश्यक था कि वे तुरंत कदम उठाकर स्टैम्पेड जैसी स्थिति में फंसे लोगों की मदद करें। इस भीड़ में कई बच्चे, महिलाएं और युवा अपनी जान गंवा बैठे।”

TVK के सचिव, आधव अर्जुन ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पार्टी नेतृत्व के खिलाफ किए गए “असत्य और पक्षपाती टिप्पणियों” पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तुरंत राहत और चिकित्सा सहायता के लिए समन्वय स्थापित कर चुके थे। हाईकोर्ट ने SIT को निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करने और नियमित अपडेट देने का निर्देश भी दिया था। इस फैसले का इंतजार पूरे राज्य और राजनीतिक दलों में तनाव और उम्मीद दोनों के रूप में देखा जा रहा है। इस आदेश के साथ ही राजनीतिक आयोजनों में सुरक्षा उपायों और जिम्मेदारियों की समीक्षा पर भी ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि यह घटना तमिलनाडु और देशभर में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चेतावनी का काम कर रही है।