संसद की कार्यवाही Monday तक स्थगित होने के बाद कार्ति चिदंबरम ने कही ये बात

New Delhi: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार चौथे दिन ठप रहने के कारण 2 दिसंबर तक स्थगित होने के बाद, कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की अनुमति देगी। इससे पहले आज, संसद को 2 दिसंबर (सोमवार) तक के लिए स्थगित कर दिया गया था , लगातार चौथे दिन दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों द्वारा लगातार नारेबाजी के कारण पर्याप्त कामकाज नहीं हो सका।

"मुझे उम्मीद है कि सरकार उदार है और विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की जगह देती है। यह ज़रूरी है कि सरकार कोई ऐसा तरीका खोजे जिसमें विपक्ष अपनी बात रख सके और सरकार अपना रास्ता बना सके। सरकार देने की स्थिति में है और सरकार को देना चाहिए..." चिदंबरम ने एएनआई को बताया। अडानी मुद्दे और मणिपुर और संभल में हिंसा को लेकर विपक्षी दलों के विरोध के कारण शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही संसद की कार्यवाही ठप है।

स्थगित होने से पहले, राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की आलोचना की। "इसकी सराहना नहीं की जा सकती। हम हंसी का पात्र बन गए हैं और संसद में व्यवधान लोगों को नापसंद है। हम बहुत खराब मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारे काम जनता के हित में नहीं हैं। हम अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। नियम 267 को व्यवधान के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है," राज्यसभा के सभापति ने कहा।

सभापति ने सदन के सामान्य कामकाज में व्यवधान पर अपनी गहरी पीड़ा और गहरा खेद व्यक्त किया। विपक्षी सदस्य लगातार अडानी मुद्दे, संभल हिंसा और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए दबाव बना रहे हैं और संसद में नारे लगा रहे हैं। शीतकालीन संसद का पहला सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसमें व्यवधानों के कारण दोनों सदनों को काफी पहले स्थगित कर दिया गया था। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा।

इस बीच, कांग्रेस सांसद ने भी संभल मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि पूजा स्थलों को लेकर आंदोलन से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमें पूजा स्थलों को लेकर आंदोलन नहीं करना चाहिए। क्योंकि, जैसा कि आरएसएस प्रमुख ने कहा, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग की तलाश नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि लोग उनकी सलाह को गंभीरता से लेंगे। अगर हर कोई पूजा स्थलों की जड़ों तक वापस जाना चाहता है, तो स्थापित हिंदू पूजा स्थलों का भी एक इतिहास हो सकता है जिस पर विवाद हो सकता है... इतिहास के इस संशोधन का कोई अंत नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें पूजा स्थलों को वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे वे हैं..." | (एएनआई)