Justice Nagarathna ने सबरीमाला मामले का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं को 3 दिन तक रोका नहीं जा सकता
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के मुद्दे पर सुनवाई की। 9 मेंबर वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। हालांकि, सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कुछ खास कमेंट्स किए। उन्होंने इस मामले में आर्टिकल 17 के ज़िक्र का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर आप एक महिला के तौर पर सोचें, तो यह कहना सही नहीं है कि महिलाओं को महीने में तीन दिन अछूत नहीं माना जा सकता और चौथे दिन कोई छुआछूत नहीं है। उन्होंने पूछा कि आर्टिकल 17 सिर्फ उन्हीं तीन दिनों पर कैसे लागू होता है। उन्होंने ये कमेंट्स उस नियम पर सुनवाई के दौरान किए जो पीरियड्स वाली उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में एंट्री करने से रोकता है।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 2018 के सबरीमाला फैसले का ज़िक्र किया, जिसमें कहा गया था कि 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को मंदिर में एंट्री न देना एक तरह की छुआछूत है। उस समय के CJ चंद्रचूड़ ने कहा था कि यह संविधान के आर्टिकल 17 का उल्लंघन करने जैसा है। हालांकि, जस्टिस नागरत्ना ने तुषार मेहता की बातों को खारिज करते हुए कहा कि अगर सबरीमाला केस में आर्टिकल 17 लागू होता है, तो इसका मतलब होगा कि महिलाओं के साथ अछूत जैसा बर्ताव किया जा रहा है, और उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई।
गौरतलब है कि जस्टिस नागरत्ना सबरीमाला केस की सुनवाई कर रही बेंच में अकेली महिला जज हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि सबरीमाला केस में आर्टिकल 17 पर कैसे बहस की गई। उन्होंने कहा कि अगर आप एक महिला के तौर पर सोचें, तो यह सोचना कि हर महीने के तीन दिनों तक कोई छुआछूत नहीं होती और चौथे दिन आप अछूत नहीं रह जातीं, सही नहीं है। हालांकि, तुषार मेहता ने साफ किया कि वह पीरियड्स के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे थे। मेहता ने कहा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पीरियड्स के मुद्दे से जुड़ी नहीं है, बल्कि सिर्फ उम्र से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि उनकी दलील सिर्फ उनके लिए थी, यह 4 दिनों की बात नहीं थी, यह उस उम्र के ग्रुप की बात थी।
