जज चुनाव का सामना नहीं करते, लेकिन लोग देख रहे हैं: रिजिजू

नई दिल्ली: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को न्यायपालिका पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि भले ही न्यायाधीश राजनेताओं की तरह सार्वजनिक जांच या मतदान का सामना नहीं करते हैं, लेकिन लोग निश्चित रूप से देख रहे हैं और उनके प्रदर्शन के आधार पर राय बना रहे हैं।

दिल्ली बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, रिजिजू ने कहा, "न्यायाधीशों को चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। वे सार्वजनिक जांच के अधीन भी नहीं हैं। हालाँकि जनता न्यायाधीशों का चुनाव नहीं कर सकती है, लेकिन वे उन्हें देख रहे हैं। उनके फैसले, उनके काम करने के तरीके और न्याय करने के तरीके को लोग देख रहे हैं और राय भी बना रहे हैं। सोशल मीडिया के युग में कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता है।

उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के न्यायाधीशों पर प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध के बाद, केंद्र कड़े कदम उठाने पर विचार कर रहा है, लेकिन आश्चर्य है कि अगर आलोचना "बड़े पैमाने पर" हो तो क्या किया जा सकता है। "CJI ने मुझसे कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। सीजेआई ने हमें जजों पर टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाने को कहा। हम इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन जब लोग बड़े पैमाने पर आलोचना कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं?" रिजिजू ने पूछा।

यह दोहराते हुए कि 6 जनवरी को सीजेआई को लिखे उनके पत्र में, कॉलेजियम में सरकारी नामितों की मांग नहीं की गई थी, उन्होंने कहा कि यह एनजेएसी मामले में एससी के फैसले का पालन करने के लिए था। "मैंने 6 जनवरी को सीजेआई को एक पत्र लिखा था … 2/3 दिनों तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था लेकिन किसी को पता चल गया और शीर्षक यह था कि कानून मंत्री ने कॉलेजियम में सरकारी प्रतिनिधियों के लिए सीजेआई को एक पत्र लिखा है …. कॉलेजियम पांच जज हैं, मैं किसी और को कॉलेजियम में कैसे जोड़ सकता हूं? रिजिजू ने पूछा। उन्होंने कहा कि केंद्र न्यायपालिका का सम्मान करता है क्योंकि उसकी स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, 'अगर न्यायपालिका की गरिमा कम हुई है तो उसकी रक्षा नहीं की जा सकती है।'