JPC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल वक्फ भूमि मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे कर्नाटक के किसानों से मिलेंगे

New Delhi : वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी ) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल 7 नवंबर को कर्नाटक के बीजापुर और हुबली में प्रदर्शनकारी किसानों से मिलेंगे। उनका यह दौरा हुबली और बीजापुर जैसे इलाकों में किसानों की जमीन को वक्फ की जमीन बताकर नोटिस दिए जाने के विवाद के बीच हो रहा है। कई भाजपा नेता वहां धरने पर बैठे हैं। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस मुद्दे पर जेपीसी अध्यक्ष को पत्र लिखा था। तेजस्वी सूर्या ने एक्स पर पोस्ट किया, "वक्फ पर जेपीसी के अध्यक्ष ने वक्फ की हिंसक कार्रवाई से प्रभावित किसानों से बातचीत करने के लिए 7 नवंबर को हुबली और बीजापुर का दौरा करने के मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।" उन्होंने कहा , "अध्यक्ष किसान संगठनों, मठों से बातचीत करेंगे और उन्हें दी गई याचिकाओं को जेपीसी के समक्ष रखा जाएगा ।"

इससे पहले, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा वक्फ भूमि मुद्दों से संबंधित सभी नोटिस वापस लेने के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जगदंबिका पाल ने कहा कि यह कदम उठाकर उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ये नोटिस सरकार द्वारा 'गलती से' जारी किए गए थे। पाल ने एएनआई को बताया, "यह कदम उठाकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्वीकार किया है कि किसानों की भूमि पर वक्फ नोटिस गलत तरीके से जारी किए गए थे... मैं 7 नवंबर को कर्नाटक जा रहा हूं और देखूंगा कि राज्य सरकार इतने बड़े पैमाने पर नोटिस कैसे जारी कर सकती है...।" भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक के मंत्री ज़मीर अहमद खान और जिला अधिकारियों के बीच एक बैठक के बाद, विजयपुरा जिले के इंडी और चदाचन तालुकों में 44 संपत्तियों के लिए भूमि रिकॉर्ड में वक्फ का नाम बिना उचित सूचना के जोड़ा गया था।

कई किसान, अधिकार, किरायेदारी और फसलों (आरटीसी) के अचानक रिकॉर्ड म्यूटेशन से अनजान हैं, उन्होंने पैतृक भूमि खोने पर चिंता व्यक्त की है।कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे किसानों को कोई नोटिस जारी न करें और पहले से जारी नोटिस भी वापस लें। आज यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "पिछली बीजेपी सरकार ने भी वक्फ संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किए थे। अब मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे किसानों को कोई नोटिस जारी न करें। मैंने अधिकारियों को किसानों को पहले से जारी नोटिस वापस लेने का निर्देश दिया है।" (एएनआई)