पत्रकार सिद्दीकी कप्पन जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

नई दिल्ली: केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और कथित हाथरस साजिश मामले में अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था, ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के समक्ष बुधवार को याचिका का उल्लेख किया गया, जो 26 अगस्त को मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 2 अगस्त को कप्पन की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "दागी धन के इस्तेमाल से इंकार नहीं किया जा सकता है।" पत्रकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 अक्टूबर, 2020 को मथुरा के मंट इलाके से कप्पन और तीन अन्य को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी इलाके में शांति और सौहार्द बिगाड़ने के लिए हाथरस जा रहे थे।

पुलिस ने कहा था कि उसने मथुरा में पीएफआई से संबंध रखने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार लोगों की पहचान मलप्पुरम से सिद्दीकी, मुजफ्फरनगर से अतीक-उर-रहमान, बहराइच से मसूद अहमद और रामपुर से आलम के रूप में हुई थी। हालाँकि, मलयालम समाचार पोर्टल अज़ीमुखम के एक रिपोर्टर और केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की दिल्ली इकाई के सचिव कप्पन ने कहा है कि वह 19 वर्षीय दलित लड़की के सामूहिक बलात्कार और हत्या पर रिपोर्ट करने के लिए वहाँ जा रहे थे- वह घटना जिसने सितंबर 2020 में कोहराम मचा दिया था।

इस साल अप्रैल में, यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें और सात अन्य लोगों के खिलाफ सख्त यूएपीए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपपत्र दायर किया था।