Delhi : वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आज होगी

New Delhi नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक बुधवार को होने वाली है। संसद-समिति">वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति में विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से पैनल के कार्यकाल को बढ़ाने का अनुरोध किया था।

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार सुबह शुरू हुआ, लेकिन शुरुआती व्यवधानों का सामना करना पड़ा, जिससे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में, कार्यवाही ठप हो गई क्योंकि विपक्षी सांसदों ने गौतम अडानी समूह से जुड़े रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग की। उच्च सदन को पहले 11:45 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अडानी मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्षी सांसदों के लगातार विरोध के कारण इसे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया।

लोकसभा में, सत्र की शुरुआत स्पीकर ओम बिरला द्वारा श्रद्धांजलि संदर्भों को पढ़ने के साथ हुई और फिर सत्र को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद, अध्यक्ष ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया, दोनों सदनों को बुधवार को फिर से बुलाया जाएगा।

इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता वी मुरलीधरन ने सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों पर इस मुद्दे पर "दोहरा खेल" खेलने का आरोप लगाया।

"कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर दोहरा खेल खेल रही हैं। केरल और कोचीन में, जहां ईसाई और मछुआरा समुदाय अपने अधिकारों की स्थापना के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन के मालिकों को अनुचित नोटिस दिया है, वहां सीपीएम और कांग्रेस के नेता आकर उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जब वे दिल्ली जाते हैं, तो वे अपनी संपत्ति रखने वाले लोगों के सही अधिकार का विरोध करते हैं..." भाजपा नेता ने कहा।

इस बीच, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक को "संविधान के अनुच्छेद 26 का गंभीर उल्लंघन" बताया। ओवैसी ने यह बयान सोमवार को अन्य विपक्षी सांसदों और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ बैठक के बाद दिया, जिसमें उन्होंने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद-समिति">संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के विस्तार की मांग उठाई। विधेयक की कमियों को उजागर करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के बजाय इसे खत्म करने के लिए यह विधेयक ला रही है। उन्होंने इस विधेयक के पीछे सरकार की "मंशा" पर सवाल उठाया।

वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने 22 अगस्त से अब तक कई बैठकें की हैं, जिसमें छह मंत्रालयों और करीब 195 संगठनों के काम की समीक्षा की गई है। इनमें से देश भर में 146 संगठनों की बात सुनी गई और सचिवालय को वक्फ विधेयक से संबंधित करीब 95 लाख सुझाव मिले। गौरतलब है कि वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाए गए वक्फ अधिनियम 1995 पर लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोप लगते रहे हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में व्यापक सुधार लाने, डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। जेपीसी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट एकत्र करने के लिए कई बैठकें कर रही है, जिसका उद्देश्य सबसे व्यापक सुधार संभव बनाना है। (एएनआई)