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New Delhi: वक्फ (संशोधन) विधेयक , 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गुरुवार को बैठक करने वाली है। वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति में विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से पैनल के कार्यकाल को बढ़ाने का अनुरोध किया था । इससे पहले 27 नवंबर को, विपक्षी सांसदों द्वारा जेपीसी की बैठक से बाहर जाने के बाद, संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि जो सदस्य सुनना चाहते हैं, उन्हें बैठक का बहिष्कार नहीं करना चाहिए था।
एएनआई से बात करते हुए पाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने सभी सदस्यों की राय और चिंताओं को संबोधित किया है। "पिछले तीन महीनों में, हमने 29 बैठकें कीं और 147 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। हमने जेपीसी के आदेश के अनुसार सभी संगठनों को अवसर दिया है। अगर विपक्षी सांसदों को लगता है कि अधिक लोगों को सुनने की जरूरत है, तो बैठक का बहिष्कार करना सही तरीका नहीं है। मैंने संजय सिंह, कल्याण बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी सहित सभी सदस्यों की बात सुनी है।" वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने 22 अगस्त से कई बैठकें की हैं, जिसमें छह मंत्रालयों और लगभग 195 संगठनों के काम की समीक्षा की गई है। इनमें से देश भर में 146 संगठनों की बात सुनी गई और सचिवालय को वक्फ विधेयक से संबंधित लगभग 95 लाख सुझाव मिले। गौरतलब है कि वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाए गए वक्फ अधिनियम 1995 पर लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोप लगे हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक , 2024 में व्यापक सुधार लाने, डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। जेपीसी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट इकट्ठा करने के लिए कई बैठकें कर रही है, जिसका उद्देश्य सबसे व्यापक सुधार संभव बनाना है। (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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