बहु-राज्य सहकारी समितियों (संशोधन) विधेयक की जांच करने के लिए संसद की संयुक्त समिति

नई दिल्ली (एएनआई): लोकसभा ने मंगलवार को बहु-राज्य सहकारी समितियों (संशोधन) विधेयक, 2022 को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि समिति बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले सप्ताह में लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे।

विधेयक बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है ताकि एक बहु-राज्य सहकारी समिति के बोर्ड की संरचना में सुधार किया जा सके और "सहकारी चुनाव प्राधिकरण" के रूप में जाने जाने वाले प्राधिकरण की स्थापना की जा सके। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम तीन सदस्य होंगे।

प्राधिकरण को सहकारी क्षेत्र में चुनावी सुधार लाने के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव है;

विधेयक में "बीमार बहु-राज्य सहकारी समितियों" के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष बनाने का भी प्रस्ताव है।