Johar Trust ने लीज समाप्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

New Delhi नई दिल्ली: मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामपुर पब्लिक स्कूल की लीज समाप्त करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने या याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा दावा की गई किसी भी राहत को देने से इनकार कर दिया था। इस साल 18 मार्च को पारित अपने फैसले में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने कहा, "भले ही राज्य सरकार के विवादित फैसले में कुछ प्रक्रियागत अनियमितताएं हों, लेकिन इस अदालत द्वारा किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से पूरी तरह से अवैध अनुदान की बहाली होगी।"

जौहर ट्रस्ट द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की कॉजलिस्ट के अनुसार 14 अक्टूबर को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा सुनवाई की जानी है। मुकदमेबाजी के एक पहले के दौर में, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से लीज समाप्त करने को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में आदेश दिया था कि परिसर को सील करने के खिलाफ तत्काल अंतरिम राहत मांगने वाले आवेदन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ विचार करेगी।

जौहर ट्रस्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने अंतरिम आवेदन को लंबित रखा और रिट याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। बाद में, उच्च न्यायालय ने मामले को यह कहते हुए जारी कर दिया कि इस पर नए सिरे से सुनवाई की आवश्यकता है। रामपुर पब्लिक स्कूल का पट्टा जनवरी 2023 में समाप्त हो गया था और तदनुसार, रामपुर के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने निर्देश दिया था कि भवन खाली कराया जाए। जब ​​स्कूल भवन खाली नहीं हुआ तो रामपुर जिला प्रशासन ने पूरे परिसर को सील कर दिया। इसके खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारी समिति ने जिला प्रशासन के फैसले को रद्द करने की मांग के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था।