Job for land scam : व्यवसायी अमित कटियाल के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया

नई दिल्ली New Delhi : दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवसायी अमित कटियाल Amit Katiyal की चिकित्सा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है, जो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी बताए जाते हैं।

उन्होंने हाल ही में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले Money laundering case में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।

न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने 7 जून को पारित आदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए याचिकाकर्ता की बीमारियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कम से कम तीन अलग-अलग विशेषज्ञताओं से डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए कहा।

अदालत ने कहा कि जेल अधीक्षक को याचिकाकर्ता के सभी मेडिकल रिकॉर्ड 11 जून को या उससे पहले गठित डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

न्यायालय ने आगे कहा कि विशेषज्ञों की राय के अभाव में न्यायालय के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है कि क्या यह चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने का मामला है। न्यायालय एक विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभा सकता है और न्यायालय की फाइल पर रखे गए चिकित्सा रिकॉर्ड के आधार पर याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति के संबंध में अपना आकलन नहीं कर सकता है। साथ ही, मानवीय आधार पर, चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट से पता चलने वाली याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति को आसानी से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री है जो बताती है कि याचिकाकर्ता हृदय रोगी है और हाल ही में अन्य बीमारियों के अलावा उसकी बैरिएट्रिक सर्जरी हुई है।

अमित कत्याल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विकास पाहवा ने कहा कि मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की तबीयत ठीक नहीं है और वह बीमार और दुर्बल है। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता की अप्रैल, 2024 में बैरिएट्रिक सर्जरी हुई है और उसे ठीक होने के लिए विशेष आहार और उचित देखभाल की आवश्यकता है। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता लगातार उल्टी कर रहा है और इस प्रकार उसकी ऊर्जा हर समय कम रहती है और वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है और यह बात मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट से भी सामने आई है

। ईडी की ओर से पेश हुए विशेष वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता का आचरण उसे किसी भी राहत से वंचित करता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष, ईडी ने याचिकाकर्ता की स्थिति पर स्वतंत्र चिकित्सा राय प्राप्त की थी, जब उसने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, यह प्रस्तुत करने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल और दीन दयाल अस्पताल, दिल्ली से यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता अपनी वास्तविक चिकित्सा स्थिति को छिपा रहा है। उन्होंने उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग करने वाली उसकी याचिका का निपटारा करते हुए ट्रायल कोर्ट ने पाया कि आरोपी को सामान्य गतिविधि की अनुमति दी गई है और वह उस पर की गई बैरिएट्रिक सर्जरी से ठीक हो गया है। इसके अनुक्रम में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि 30 अप्रैल, 2024 के आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और यह अंतिम हो गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि 1 मई, 2024 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को मेदांता मेडिसिटी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्धारित दवाएं, निर्धारित आहार और अपने डॉक्टरों से परामर्श के रूप में कुछ राहत और सुविधाएं दी गईं। कत्याल को ईडी ने 11 नवंबर, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कत्याल ने राजद प्रमुख की ओर से कई नौकरी के इच्छुक लोगों से जमीन हासिल की थी, जब वह यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे।