Job Ceation भारतीय उद्योग जगत के लिए वास्तविक लक्ष्य

Delhi दिल्ली. आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को सरकार से रोजगार सृजन की बागडोर लेनी चाहिए और नई विनिर्माण क्षमताओं में निवेश करना चाहिए ताकि देश 2047 तक विकसित भारत की अपनी यात्रा पूरी कर सके। सर्वेक्षण में यह स्वीकार करते हुए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोविड के बाद भारतीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है, इस बात पर जोर दिया गया कि रोजगार सृजन निजी क्षेत्र के लिए वास्तविक आधार है। सर्वेक्षण में कहा गया है, "यह दोहराने लायक है कि रोजगार सृजन मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में होता है। दूसरा, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कई (सभी नहीं) मुद्दे और की जाने वाली कार्रवाई राज्य सरकारों के Jurisdiction में हैं। इसलिए, दूसरे शब्दों में, भारतीयों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने और 2047 तक विकसित भारत की यात्रा पूरी करने के लिए भारत को पहले से कहीं अधिक त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है।" सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्तीय प्रदर्शन के मामले में कॉर्पोरेट क्षेत्र का प्रदर्शन कभी इतना अच्छा नहीं रहा। 33,000 से अधिक कंपनियों के परिणामों का हवाला देते हुए, सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 23 के बीच तीन वर्षों में, indian कॉर्पोरेट क्षेत्र का कर-पूर्व लाभ लगभग चौगुना हो गया। और, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कॉर्पोरेट लाभ-जीडीपी अनुपात भी वित्त वर्ष 24 में 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। “भर्ती और मुआवजे की वृद्धि शायद ही इसके साथ बनी रही।

लेकिन, कंपनियों के हित में है कि वे भर्ती और श्रमिक मुआवजे को बढ़ाएँ। केंद्र सरकार ने पूंजी निर्माण की सुविधा के लिए सितंबर 2019 में करों में कटौती की। क्या कॉर्पोरेट क्षेत्र ने प्रतिक्रिया दी है?” सर्वेक्षण में पूछा गया इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 23 के बीच, निजी क्षेत्र के गैर-वित्तीय सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) में संचयी वृद्धि मौजूदा कीमतों पर 52 प्रतिशत है। इसी अवधि के दौरान, सामान्य सरकार (जिसमें राज्य शामिल हैं) में संचयी वृद्धि 64 प्रतिशत है। “अंतर बहुत बड़ा नहीं लगता है। हालांकि, जब हम इसे तोड़ते हैं, तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। मशीनरी और उपकरण तथा बौद्धिक संपदा (आईपी) उत्पादों में निजी क्षेत्र के जीएफसीएफ में वित्त वर्ष 23 तक के चार वर्षों में संचयी रूप से केवल 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बीच, ‘आवास, अन्य भवन और संरचनाओं’ में जीएफसीएफ में 105 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह एक स्वस्थ मिश्रण नहीं है,” सर्वेक्षण में कहा गया है। इसके अलावा, सर्वेक्षण ने चेतावनी दी कि मशीनों और उपकरणों तथा आईपी में निवेश की धीमी गति से भारत की जीडीपी में विनिर्माण हिस्सेदारी बढ़ाने की खोज में देरी होगी। इससे विनिर्माण प्रतिस्पर्धा में सुधार में भी देरी होगी और उच्च गुणवत्ता वाली औपचारिक नौकरियों की संख्या कम ही सृजित होगी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कामकाजी उम्र की आबादी को gainful employment मिले, इसके लिए उन्हें बेहतर कौशल और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। “सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, गतिहीन आदतें और अस्वास्थ्यकर भोजन एक घातक मिश्रण है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को कमजोर कर सकता है और भारत की आर्थिक क्षमता को कम कर सकता है। सर्वेक्षण में कहा गया है, "भारत की पारंपरिक जीवनशैली, भोजन और व्यंजनों ने सदियों से यह दिखाया है कि प्रकृति और पर्यावरण के साथ स्वस्थ और सामंजस्य में कैसे रहा जाए। भारतीय व्यवसायों के लिए उनके बारे में सीखना और उन्हें अपनाना व्यावसायिक रूप से समझदारी भरा कदम है, क्योंकि उनके पास एक वैश्विक बाजार है जिसका दोहन करने के बजाय नेतृत्व करने की आवश्यकता है।"