Job case against Lalu: आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी का इंतजार

New Delhi नई दिल्ली: सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वह पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से जुड़े कथित भूमि-के-लिए-नौकरी घोटाले से संबंधित मामले में आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी का इंतजार कर रही है। सीबीआई ने 20 सितंबर को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को सूचित किया था कि उसने मामले में प्रसाद पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली है, और अधिक समय मांगा। न्यायाधीश ने केंद्रीय जांच एजेंसी को 26 नवंबर तक मंजूरी जमा करने का निर्देश दिया, जब अदालत मामले की सुनवाई करेगी।

सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि मामले में लगभग 30 आरोपी हैं जिनके खिलाफ अभियोजन मंजूरी का इंतजार है, और 15 दिन का समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा और मामले को स्थगित कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है, जो 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर नियुक्तियों द्वारा उपहार में दी गई या हस्तांतरित की गई जमीन के बदले में की गई थी। एजेंसी ने 18 मई, 2022 को प्रसाद और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।