झामुमो ने पार्टी की संपत्ति की CBI जांच के लोकपाल के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया

नई दिल्ली: झारखंड मुक्ति मोर्चा ( जेएमएम ) ने पार्टी के स्वामित्व वाली दो संपत्तियों की सीबीआई जांच के लोकपाल के निर्देश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है । न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका को 23 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। 4 मार्च को, लोकपाल ने झामुमो प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर शिकायत पर एक आदेश पारित किया। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। झामुमो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी पेश हुए . यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त आदेश प्रथम दृष्टया गलत आदेश है। यह भी कहा गया है कि यह आदेश कानून की नजर में खराब और क्षेत्राधिकार रहित है.

यह याचिका अभिषेक रॉय ने दायर की है। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को सुने बिना ही आदेश जारी कर दिया गया. हाल ही में लोकपाल ने झामुमो प्रमुख सोरेन से जुड़ी कथित बेनामी संपत्तियों की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिया था । लोकपाल ने एजेंसी से छह महीने के भीतर जांच करने को कहा है। दुबे द्वारा दायर 5 अगस्त, 2020 की शिकायत का निपटारा करते हुए, लोकपाल ने सीबीआई को झामुमो से संबंधित दो संपत्तियों की जांच करने का भी निर्देश दिया है । दुबे ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं और संपत्ति, संपत्ति और भारी संपत्ति अर्जित की है। इससे पहले हाई कोर्ट ने लोकपाल की कार्यवाही के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी . (एएनआई)