भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से संवाद करेगा जामिया प्रशासन

Delhi छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों की भूख हड़ताल के बीच, जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सात सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि 2006 में कैंपस में बार-बार होने वाली हिंसा और कामकाज में बाधा डालने की घटनाओं के बाद छात्र संघ चुनावों को रोक दिया गया था।

इस समिति में मानविकी और भाषा संकाय (Faculty of Humanities and Languages) के डीन प्रो. इक्तिदार मोहम्मद खान; जीवन विज्ञान संकाय (Faculty of Life Sciences) के डीन प्रो. लुकमान अहमद खान; सामाजिक विज्ञान संकाय (Faculty of Social Sciences) के डीन प्रो. जुबैर मीनाई; छात्र कल्याण डीन (Dean of Students Welfare) प्रो. नीलोफर अफजल; और शैक्षणिक मामलों की डीन (Dean of Academic Affairs) प्रो. तनुजा शामिल हैं। इनके अलावा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग की प्रो. मिनी एस. थॉमस और अंग्रेजी विभाग की प्रो. सिमी मल्होत्रा ​​भी इस समिति की सदस्य हैं।

विश्वविद्यालय के अनुसार, यह समिति प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करेगी, उनकी मांगों की जांच करेगी और इस गतिरोध को सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठाने की सिफारिश करेगी। छात्र संघ चुनाव की पुरानी मांग पर प्रशासन ने कहा कि 2006 में बार-बार होने वाली हिंसक झड़पों, शिक्षकों पर हमलों और शैक्षणिक गतिविधियों में रुकावट के कारण इन चुनावों को बंद कर दिया गया था।

विश्वविद्यालय ने पुरानी कानूनी कार्यवाही का भी जिक्र किया और बताया कि 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्र संघ चुनाव से जुड़े एक मामले का निपटारा किया था, जिसमें अदालत ने संस्थान को चुनाव कराने का कोई निर्देश नहीं दिया था। JMI के अनुसार, कैंपस में हिंसा के इतिहास को लेकर उनके वकील द्वारा दी गई दलीलों को अदालत ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि, प्रशासन ने कहा कि वे लगभग दो दशक पुराने इस गतिरोध का कोई शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विश्वविद्यालय ने अपनी मौजूदा 'विभागीय छात्र प्रतिनिधित्व' (departmental student representation) प्रणाली के बारे में भी बताया। इस व्यवस्था के तहत, छात्र अपने-अपने विभागों और केंद्रों में गुप्त मतदान (secret ballot) के जरिए उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करते हैं। प्रशासन ने इस व्यवस्था को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया, जो पिछले कई वर्षों से छात्रों के लिए काम कर रही है, भले ही पूरे विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र संघ को फिर से बहाल करने की मांगें उठती रही हैं। विश्वविद्यालय ने कहा कि वह आपसी विश्वास और समझ के आधार पर रचनात्मक बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने प्रदर्शनकारी छात्रों तथा अन्य संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की है।