गिग वर्कर्स के लिए बजट आवंटन को लेकर Jairam Ramesh ने कहा, "आधे-अधूरे मन से किया गया आवंटन"

New Delhi: बजट आवंटन में गिग वर्कर्स के कल्याण को शामिल किए जाने के बाद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इसकी प्रतिबद्धता "आधे-अधूरे मन से" है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों द्वारा गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए पेश किए गए राज्य विधानों के पीछे केंद्र सरकार थी। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, "सरकार आखिरकार भारत के गिग वर्कर्स के दर्द से जाग गई है, लेकिन उन्हें ई-श्रम पर पंजीकृत करने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत शामिल करने के आधे-अधूरे कदमों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी के गिग वर्कर कल्याण के लिए राज्य विधानों को पकड़ने से पहले सरकार को अभी लंबा रास्ता तय करना है।"

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी को उनके लिए अग्रणी आवाज होने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस सरकारें पहले ही उनके लाभ के लिए कानून ला चुकी हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, "लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से भारत के गिग वर्कर्स की अग्रणी आवाज़ रहे हैं। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस सरकारें और राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें गिग वर्कर्स को न्याय दिलाने के लिए शक्तिशाली कानून लेकर आई हैं। गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा भी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के न्याय पत्र द्वारा दी गई एक प्रमुख गारंटी थी।" गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक 2024 का हवाला देते हुए रमेश ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अधिकार-आधारित कानून है जिसने कर्नाटक में गिग वर्कर्स के अधिकारों और सुरक्षा को औपचारिक रूप दिया । रमेश ने विधेयक की मुख्य विशेषताओं को समझाते हुए कहा, "(यह विधेयक) गिग वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष की स्थापना करता है।

गिग वर्कर्स की वकालत करने के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करता है। सरकार के साथ सभी गिग वर्कर्स का अनिवार्य पंजीकरण। एग्रीगेटर अब किसी कर्मचारी को 14 दिन की पूर्व सूचना और वैध कारण बताए बिना नौकरी से नहीं निकाल सकते। एग्रीगेटर को हर हफ्ते गिग वर्कर्स को भुगतान करना होगा।" उन्होंने मांग की कि भारत को गिग वर्कर्स के लिए एक राष्ट्रीय कानूनी और सामाजिक सुरक्षा ढांचे की आवश्यकता है। यह तब हुआ जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में घोषणा की कि केंद्र सरकार गिग वर्कर्स को आईडी कार्ड प्रदान करेगी। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्ट्रीट वेंडर्स और ऑनलाइन और शहरी श्रमिकों में निवेश करेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग वर्कर्स को पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण प्रदान किया जाना है। (एएनआई)