जगदंबिका पाल ने JPC बैठक को 'रोकने' के लिए विपक्ष की आलोचना की

New Delhi नई दिल्ली : वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विपक्षी सांसदों पर जेपीसी बैठक को आगे नहीं बढ़ने देने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यवाही को रोकना और रिपोर्ट को प्रस्तुत होने से रोकना विपक्ष की रणनीति का हिस्सा था।

एएनआई से बात करते हुए जगदंबिका पाल ने कहा, "मैंने सभी जेपीसी सदस्यों को अपने विचार रखने की अनुमति दी। जब मैंने उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश की, तो उन्होंने (विपक्षी सांसदों ने) नारेबाजी, शोर मचाना और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने खूब हंगामा किया। वे (विपक्षी सांसद) बैठक को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की। बैठक की कार्यवाही को रोकना उनकी रणनीति का हिस्सा है और वे नहीं चाहते कि रिपोर्ट पेश की जाए।" इससे पहले शुक्रवार को वक्फ (संशोधन विधेयक) 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक के दौरान हुए हंगामे के बाद 10 विपक्षी पार्टी के सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबित विपक्षी सांसद थे: कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्लाह, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक, इमरान मसूद। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने साथी सांसदों के निलंबन पर कड़ा विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि बैठक की तारीखों की घोषणा बिना किसी पूर्व सूचना के की गई।

"हमने कभी भी ऐसी जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) नहीं देखी जिसमें 10 सदस्यों को एक साथ निलंबित कर दिया गया हो। बिना किसी सूचना के बैठक की तारीखों की घोषणा कर दी जाती है। हमसे कोई परामर्श किए बिना बैठक का एजेंडा बदल दिया जाता है। ऐसा लगता है कि वे पहले से तय रोडमैप पर चल रहे हैं। किसी से परामर्श किए बिना ही नोटिस जारी कर दिया जाता है कि समिति 24 और 25 तारीख को बैठेगी," गोगोई ने कहा।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की अगली बैठक 27 जनवरी को होने वाली है। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी द्वारा बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है, जबकि समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बढ़ाया जाएगा।

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। (एएनआई)