जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने Bangladesh सरकार को बताया 'हिंदू विरोधी', भारत से कार्रवाई का आग्रह

New Delhiनई दिल्ली : आध्यात्मिक नेता जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने मंगलवार को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे उत्पीड़न और मंदिरों को नष्ट करने के जवाब में भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया। उन्होंने मौजूदा बांग्लादेश सरकार पर निशाना साधते हुए उसे "हिंदू विरोधी" बताया और कहा कि केवल बातचीत से स्थिति का समाधान नहीं होगा।

एएनआई से बात करते हुए उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए कूटनीतिक वार्ता की विफलता पर चिंता व्यक्त की और अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और जिस तरह से मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, उसके लिए सरकार को अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सरकार कई दिनों से बांग्लादेश के साथ लगातार बातचीत कर रही है और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार रोकने का आग्रह कर रही है, लेकिन उत्पीड़न जारी है। ऐसी स्थिति में कड़े कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि ऐसी कार्रवाई के बिना वे नहीं रुकेंगे।"

रामभद्राचार्य ने भारत से भी सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया, क्योंकि बांग्लादेश के साथ बातचीत से मुद्दों का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा, "मौजूदा बांग्लादेश सरकार हिंदू विरोधी है। आपने आज सुना होगा कि विदेश मंत्रालय को शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने की मांग वाला पत्र मिला है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा। दोनों (भारत और बांग्लादेश) के बीच मतभेद और बढ़ेंगे। भारत को कड़ी कार्रवाई करनी होगी, लेकिन बातचीत से कोई फायदा नहीं होगा।" इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्रालय ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना

के प्रत्यर्पण अनुरोध के संबंध में बांग्लादेश उच्चायोग से "नोट वर्बेल" प्राप्त करने की पुष्टि की थी। हालांकि, मंत्रालय ने इस मामले पर टिप्पणी करने से परहेज किया। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, "हम पुष्टि करते हैं कि हमें प्रत्यर्पण अनुरोध के संबंध में आज बांग्लादेश उच्चायोग से एक नोट वर्बेल प्राप्त हुआ है। इस समय, हमारे पास इस मामले पर कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं है।" यह अनुरोध भारत सरकार को "नोट वर्बल" के माध्यम से किया गया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार, तौहीद हुसैन ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा, "हमने शेख हसीना की वापसी का अनुरोध करते हुए भारत को एक नोट वर्बल भेजा है ।"

शेख हसीना , जो 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन द्वारा अपदस्थ किए जाने के बाद भारत भाग गई थीं, वर्तमान में भारत में हैं। जुलाई की शुरुआत में शुरू हुए इस आंदोलन के कारण हिंसक विरोध और झड़पें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 600 से अधिक लोग मारे गए। हसीना के जाने के बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया।

इससे पहले 9 दिसंबर को, हसीना ने मुहम्मद यूनुस पर छात्र विरोध के पीछे "मास्टरमाइंड" होने का आरोप लगाया, जिसके कारण उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजना का हिस्सा थे। हसीना ने स्थिति से निपटने के लिए अंतरिम सरकार की भी आलोचना की, इसे "फासीवादी" कहा और आरोप लगाया कि बांग्लादेश के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

हसीना ने राजद्रोह के आरोप में इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ़्तारी की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें कानूनी बचाव की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने दावा किया कि इससे संकेत मिलता है कि बांग्लादेश में कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा, "उन्होंने चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ़्तार किया और कहा कि उनका बचाव करने के लिए कोई वकील नहीं हो सकता। यह किस तरह का न्याय है? इससे साबित होता है कि बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था नहीं है।"

बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, हसीना ने अंतरिम सरकार पर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया है। हसीना के संभावित प्रत्यर्पण के निहितार्थों के बारे में चिंताओं के साथ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहा है। (एएनआई)