"यह समय की मांग है, हर कोई इसके पक्ष में है": 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर BJP सांसद कंगना रनौत

New Delhi: भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पहल की प्रशंसा की और इसे समय की मांग बताया क्योंकि हर छह महीने में चुनाव कराने से सरकार पर काफी वित्तीय बोझ पड़ता है। मीडिया से बात करते हुए, रनौत ने बार-बार होने वाले चुनावों, खासकर मतदान से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। "'एक राष्ट्र, एक चुनाव' बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर छह महीने में चुनाव कराने से सरकारी खजाने पर बहुत अधिक खर्च होता है। सबसे बड़ी चुनौती लोगों को बार-बार मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है। हर साल मतदान में कमी आ रही है। यह समय की मांग है और हर कोई इसका समर्थन करता है," उन्होंने कहा।

हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी इसी तरह की भावनाओं को दोहराया और कहा कि इस पहल से विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित होगा। उन्होंने कहा, "अगर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' लागू किया जाता है, तो विकास कार्यों के लिए अधिक समय समर्पित किया जा सकता है और कम पैसा बर्बाद होगा।"गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे संसद में इसे पेश करने का रास्ता साफ हो गया।मंजूरी के बाद, एक व्यापक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जो पूरे देश में एकीकृत चुनावों की नींव रखेगा।

इससे पहले बुधवार को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पहल पर आम सहमति बनाने के महत्व पर जोर दिया, राजनीतिक हितों से परे इसके महत्व को रेखांकित किया।

मामले पर समिति की अध्यक्षता करने वाले कोविंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "केंद्र सरकार को आम सहमति बनानी चाहिए। यह मुद्दा किसी एक पार्टी के हित का नहीं बल्कि पूरे देश के हित का है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' एक गेम-चेंजर साबित होगा - यह सिर्फ मेरी राय नहीं बल्कि अर्थशास्त्रियों की राय है, जो भविष्यवाणी करते हैं कि इसके कार्यान्वयन से देश की जीडीपी में 1-1.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।"

गौरतलब है कि इस साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 100 दिनों की समय सीमा के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी कराना था। इस पहल के लिए सिफारिशें पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाले एक उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट में दी गई थीं। (एएनआई)