"सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है": कांग्रेस सांसद Manish Tiwari

New Delhiनई दिल्ली : कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों, खासकर अडानी अभियोग पर चर्चा से "जानबूझकर" बचने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा । उन्होंने सरकार पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। कांग्रेस सांसद तिवारी ने कहा कि सरकार को विपक्ष द्वारा पेश किए जा रहे स्थगन प्रस्ताव नोटिस को स्वीकार करना चाहिए, साथ ही कहा कि अमेरिकी अदालत द्वारा अडानी के अभियोग का अर्थ सिर्फ एक कंपनी से परे है। तिवारी ने एएनआई से कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को विपक्ष के स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार, अडानी समूह के अमेरिकी न्यायालयों द्वारा अभियोग का एक बड़ा महत्व और अर्थ है, सिर्फ एक कंपनी से परे और वे अर्थ हैं - यह भारत के कारोबारी माहौल के बारे में क्या संकेत देता है? क्या यह बाहरी विचारों से प्रेरित है? यदि अमेरिकी नियामक कार्रवाई कर सकते थे, तो क्या भारतीय नियामक सो रहे थे? नियामक को कौन नियंत्रित करता है? यह केवल संसद है ।

इसलिए, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जानबूझकर चर्चा नहीं चाहती है। वे नहीं चाहते कि सदन चले। सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर है।" संसद के शीतकालीन सत्र 2024 के पांचवें कार्य दिवस सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा को अडानी मुद्दे, मणिपुर और संभल में हिंसा पर चर्चा की मांग करने वाले विपक्षी दलों द्वारा दोनों सदनों में विरोध और नारेबाजी के बीच स्थगित कर दिया गया। दोनों सदनों को दोपहर 12 बजे फिर से शुरू होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ था।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 के तहत प्राप्त 20 नोटिसों को खारिज कर दिया। सभापति ने मर्फी के नियम का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि "जो कुछ भी गलत हो सकता है, वह गलत ही होगा। उन्होंने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि इस सदन के समुचित कामकाज में बाधा डालने के लिए मर्फी के नियम को लागू करने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है।" यह तब हुआ जब कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर सहित विपक्षी नेताओं ने सोमवार सुबह अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ "रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार" के संबंध में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव पेश करने के औचित्य के रूप में "सार्वजनिक हित" का हवाला दिया। इस बीच, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसद तिरुचि शिवा ने भी मणिपुर में चल रही हिंसा पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। DMK के राज्यसभा सांसद ने मणिपुर मुद्दे को संबोधित करने के लिए सरकार से आग्रह करने के इरादे से नियम 267 (नियमों के निलंबन के लिए प्रस्ताव की सूचना) के तहत प्रस्ताव पेश किया।

तिरुचि ने कहा कि मणिपुर में हिंसा ने 250 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है और इस संकट का समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। विपक्षी सदस्य लगातार अडानी मुद्दे, संभल हिंसा और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करवाने की मांग कर रहे हैं और संसद में नारे लगा रहे हैं । शीतकालीन संसद का पहला सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था, लेकिन व्यवधानों के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही काफ़ी पहले ही स्थगित हो गई थी। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। (एएनआई)