संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में मोदी सरकार? परिसीमन बिल पर बड़ा दांव

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं होने से केंद्र सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावनाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संवैधानिक संशोधनों को संसद से पारित कराना चाहती है। हालांकि, इन विधेयकों को पारित कराने के लिए आवश्यक विशेष बहुमत जुटाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद सरकार को उम्मीद है कि सहयोगी दलों के साथ कुछ विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल करके आवश्यक संख्या बल जुटाया जा सकता है।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन 24 अक्टूबर तक सत्रावसान नहीं किया गया है। इससे सरकार के पास मानसून सत्र की विस्तारित बैठक बुलाने का विकल्प खुला है। हालांकि, विशेष बैठक की तारीख और एजेंडे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

13 अगस्त से स्थगित है संसद की कार्यवाही

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 13 अगस्त को दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी।

इस दौरान 25 दिनों की अवधि में कुल 19 बैठकें हुई थीं। सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए थे और दोनों सदनों से 12 विधेयक पारित हुए थे।

सामान्य तौर पर संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के कुछ दिनों के भीतर राष्ट्रपति की ओर से सत्रावसान की अधिसूचना जारी की जाती है।

लेकिन इस बार दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है।

संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान करते हैं। सत्रावसान नहीं होने की स्थिति में सरकार मौजूदा सत्र की विस्तारित बैठक बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है।

परिसीमन विधेयक पास कराना चाहती है सरकार

केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में परिसीमन से संबंधित विधेयक और महिलाओं के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए आवश्यक संशोधन शामिल हैं।

महिला आरक्षण संबंधी कानून वर्ष 2023 में पारित हुआ था। हालांकि, इसके प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया परिसीमन से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्था पर निर्भर है।

सरकार अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो सके।

परिसीमन के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं तथा सीटों के आवंटन की समीक्षा की जाती है।

सरकार के प्रस्तावों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हैं। विशेष रूप से सीटों की संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व पर संभावित असर को लेकर राजनीतिक चर्चा जारी है।

दो-तिहाई बहुमत जुटाना सबसे बड़ी चुनौती

परिसीमन से संबंधित प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन को पारित कराने के लिए सरकार को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी।

संविधान संशोधन के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन आवश्यक होता है।

रिपोर्टों के अनुसार, लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या करीब 540 है। यदि सभी सदस्य मतदान में हिस्सा लेते हैं, तो दो-तिहाई समर्थन के लिए लगभग 360 सांसदों के वोट आवश्यक होंगे।

एनडीए के पास लोकसभा में बहुमत है, लेकिन इस विशेष बहुमत तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता पड़ सकती है।

यही वजह है कि सरकार सहयोगी दलों के अलावा विपक्ष की कुछ पार्टियों से भी बातचीत कर रही है।

विपक्ष के छोटे दलों से संपर्क साध रही सरकार

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास कर रही है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि सरकार ने कांग्रेस सहित कई दलों से बातचीत करने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा कि डीएमके, समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना उद्धव गुट, एआईएमआईएम और बीजू जनता दल के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की गई है।

सरकार का कहना है कि वह महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों पर विपक्ष का सहयोग चाहती है।

हालांकि, किसी दल के साथ बातचीत होने का अर्थ यह नहीं है कि उसने विधेयक के समर्थन में मतदान करने का अंतिम फैसला कर लिया है।

कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

उन्होंने परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों को संसद में लाने से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की मांग की है।

कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन जैसा महत्वपूर्ण विषय देश के संघीय ढांचे और विभिन्न राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा है।

ऐसे में किसी भी फैसले से पहले राजनीतिक दलों के बीच व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

वहीं, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सत्रावसान की कोई निश्चित संवैधानिक समय सीमा निर्धारित नहीं है।

उन्होंने कहा कि मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं होने को संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता नहीं माना जा सकता।

दो दिन के नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है बैठक

संसद के विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक चर्चाओं के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।

संसदीय प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, यदि सदन का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है, तो मौजूदा सत्र की विस्तारित बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई जा सकती है।

रिपोर्टों में बताया गया है कि ऐसी बैठक केवल दो या तीन दिन के नोटिस पर भी संभव हो सकती है।

हालांकि, विशेष सत्र बुलाने का निर्णय सरकार को लेना होगा और आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होगा।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी स्पष्ट किया है कि विशेष सत्र बुलाने का फैसला सरकार के स्तर पर किया जाता है।

इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है।

26 और 27 अक्टूबर को ब्रिक्स संसदीय फोरम

विशेष सत्र की संभावित तारीखों को लेकर भी चर्चा चल रही है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 26 और 27 अक्टूबर को 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन प्रस्तावित है।

यह कार्यक्रम संविधान सदन में आयोजित किया जाएगा। इसमें ब्रिक्स देशों के संसदीय प्रतिनिधि विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।

सूत्रों के अनुसार, यदि केंद्र सरकार विशेष सत्र बुलाने का फैसला करती है, तो इसकी तारीखें इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को ध्यान में रखकर तय की जा सकती हैं।

कुछ रिपोर्टों में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बैठक होने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

महिला आरक्षण लागू करने पर भी नजर

परिसीमन विधेयक का मुद्दा महिला आरक्षण कानून से भी जुड़ा हुआ है।

केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था को लागू करना चाहती है।

इसके लिए परिसीमन और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा चल रही है।

हालांकि, विपक्ष के कुछ दलों ने परिसीमन की प्रक्रिया, राज्यों के प्रतिनिधित्व और आरक्षण लागू करने के समय को लेकर सवाल उठाए हैं।

सरकार के सामने चुनौती होगी कि वह इन चिंताओं का समाधान करते हुए पर्याप्त संसदीय समर्थन हासिल करे।

अब सरकार के अगले कदम पर टिकी निगाहें

संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं होने से विशेष बैठक की संभावना बनी हुई है। लेकिन राजनीतिक और संसदीय स्तर पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।

केंद्र सरकार को परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन पारित कराने के लिए दोनों सदनों में पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा।

दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और राजनीतिक सहमति की मांग कर रहा है।

अब देखना होगा कि मोदी सरकार विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाती है या फिर इन विधेयकों को शीतकालीन सत्र तक टालने का फैसला करती है।