नोएडा और यमुना प्राधिकरण में करोड़ों की अनियमितता का खुलासा

नोएडा: नोएडा और यमुना प्राधिकरण की 2010-11 से 2015-16 तक के कार्यों की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई है. इसमें गौतमबुद्ध नगर की पुलिस पर खर्च किए गए करीब दस करोड़ पर सवाल उठाए गए. वहीं, यीडा में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन खरीदने पर व्यय किए डेढ़ अरब से अधिक रुपये का अनियमित भुगतान का भी आरोप लगा है.

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा की रिपोर्ट एक दिन पूर्व ही विधानसभा में रखी गई है. इस रिपोर्ट में नोएडा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक पुलिस के वाहनों और उनके पेट्रोल-डीजल तथा चालकों पर खर्च किए गए इन पैसों को गैरजरूरी बताया है. इस रिपोर्ट के अनुसार जिले में पुलिस ने वाहन और वाहनों को चलाने का खर्चा भी नोएडा प्राधिकरण से ही लिया है. रिपोर्ट के अनुसार नोएडा प्राधिकरण ने पेट्रोल कार के रूप में 20 बोलेरो के किराये पर 4 करोड़ 58 लाख रुपये खर्च किए और इसके अतिरिक्त 25 इनोवा भी पुलिस को खरीद कर दी गई, जिन पर 2 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च हुए हैं. ऑडिट रिपोर्ट में उठे इन सवालों से नोएडा प्राधिकरण की मुश्किलों को बढ़ा दिया है.

यीडा पर भी सवाल ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योग विभाग प्रदेश शासन के आदेशों के विरुद्ध भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन व्यय के रूप में एक अरब 65 करोड़ 42 लाख 61 हजार 916 रुपये का अनियमित भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया गया. आपसी करार के तहत क्रय की गई भूमि के काश्तकारों को शासनादेश और कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में एक करोड़ 28 लाख 85 हजार का अनियमित भुगतान हुआ. भू-अर्जन प्रस्तावों में धारा 6/17 की अधिसूचना जारी किए जाने से अपर जिलाधिकारी भूमि अधिपात्य के कार्यालय में पड़ी एक अरब 46 करोड़ 1 लाख 92 हजार 932 की धनराशि कई सालों तक भी वापस न कराये जाने से 64 करोड़ 54 लाख 21 हजार 761 रुपये के ब्याज की क्षति हुई. इसके साथ ही भू-अर्जन प्रस्तावों के सापेक्ष प्रभावित परिवारों को पुनर्वास मद में अपर जिलाधिकारी भू अर्जन को प्रेषित धनराशि 18 करोड़ 62 लाख 73 हजार 750 के वितरण के संबंध में अभिलेख ही उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे उनका ऑडिट नहीं हो सका.

ऑडिट रिपोर्ट में ये गड़बड़ सामने आई:

● प्राधिकरण द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराए गए वाहनों की मरम्मत और चालकों के वेतन पर 64 लाख 85 हजार 961 रुपये का व्यय

● यातायात पुलिस को खड़े वाहनों को हटाने के लिए क्रेन उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ 99 लाख 72 हजार 8 सौ रुपये का अनावश्यक व्यय

● पुलिस में पेट्रोल कार के रूप में 20 बोलेरो के लिए 4 करोड़ 58 लाख 35 हजार 435 किराये और 25 इनोवा क्रय के लिए 2 करोड़, 25 लाख 31 हजार 251, कुल 6 करोड़ 83 लाख 66 हजार 686 का अनियमित भुगतान

● वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डीजल-पेट्रोल के लिए 25 लाख 87 हजार 760 का अनियमित भुगतान

● वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पीसीआर के लिए 40 वाहन चालकों के लिए 11 लाख 40 हजार 756 का भुगतान अनावश्यक

जेवर नगर पंचायत के बैंक खाते में एक करोड़ कम मिले:

ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट में कहा गया है कि नगर पंचायत जेवर के रिकार्ड के अनुसार 31 मार्च 2018 को उनके पास छह करोड़ 16 लाख 27 हजार 551 रुपये शेष थे, जबकि बैंक में सिर्फ चार करोड़ 97 लाख 88 हजार 259 रुपये ही थे. इसमें एक करोड़ 18 लाख 39 हजार 292 रुपये का अंतर था.