दिमागी नक्सल' टिप्पणी से गरमाई सियासत, जयराम रमेश ने साधा निशाना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'दिमागी नक्सल' संबंधी टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे संस्थागत मानदंडों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर हमला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक विरोधियों और असहमति जताने वालों के लिए लगातार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जयराम रमेश की प्रतिक्रिया के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक असहमति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान को लेकर बहस एक बार फिर सामने आई है।प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों के बीच दिवाली मनाते हुए नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद के कमजोर होने के बावजूद उसकी विचारधारा का समर्थन करने वाले तत्वों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों के लिए 'दिमागी नक्सल' शब्द का इस्तेमाल किया और आरोप लगाया कि वे विभिन्न संगठनों तथा राजनीतिक दलों में सक्रिय होकर संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं।

जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की भाषा पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसे राजनीतिक विरोधियों के प्रति इस्तेमाल की जा रही भाषा और संस्थागत मर्यादाओं के संदर्भ में गंभीर विषय बताया।रमेश इससे पहले भी प्रधानमंत्री द्वारा 'अर्बन नक्सल' और 'दिमागी नक्सल' जैसे शब्दों के इस्तेमाल की आलोचना कर चुके हैं। उनका आरोप रहा है कि सरकार से असहमति रखने वाले लोगों को ऐसे शब्दों के माध्यम से निशाना बनाया जाता है।15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री की इसी प्रकार की टिप्पणी के बाद जयराम रमेश ने कहा था कि पहले विरोधियों को 'अर्बन नक्सल' कहा गया और अब उन्हें 'दिमागी नक्सल' बताया जा रहा है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की राजनीतिक हताशा का संकेत करार दिया था।कांग्रेस नेता की आलोचना का प्रमुख आधार यह है कि राजनीतिक असहमति को नक्सलवाद जैसी हिंसक विचारधारा से जोड़कर प्रस्तुत करने से लोकतांत्रिक संवाद प्रभावित हो सकता है।

बस्तर में प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर में सुरक्षा बलों को संबोधित करते हुए नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा बलों के प्रयासों और सरकारी नीतियों के कारण सशस्त्र नक्सलवाद को गंभीर झटका लगा है।प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलों में सक्रिय हथियारबंद नक्सलियों के कमजोर पड़ने के बावजूद वैचारिक स्तर पर नक्सलवाद का खतरा समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग संगठनों और राजनीतिक दलों के माध्यम से ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।मोदी ने ऐसे तत्वों की पहचान करने और उन्हें पराजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भूमिका और सरकार की नीतियों को भी महत्वपूर्ण बताया।

पहले भी विवादों में रही 'दिमागी नक्सल' टिप्पणी

यह पहला अवसर नहीं है, जब प्रधानमंत्री के 'दिमागी नक्सल' शब्द के इस्तेमाल पर राजनीतिक विवाद सामने आया हो। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से दिए गए भाषण में भी प्रधानमंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था।उस समय उन्होंने कहा था कि सशस्त्र नक्सलवाद के खिलाफ सफलता मिलने के बावजूद ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग हिंसा और अशांति फैलाने के अवसर तलाश रहे हैं।प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी नेताओं ने आपत्ति जताई थी। विपक्ष का आरोप था कि ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से राजनीतिक विरोधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार की नीतियों की आलोचना करने वालों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम और शशि थरूर ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। थरूर ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हिंसा और सशस्त्र विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन वैचारिक असहमति और हिंसक गतिविधियों के बीच अंतर बनाए रखना भी जरूरी है।

लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान का मुद्दा

जयराम रमेश की आलोचना के केंद्र में राजनीतिक संवाद और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा का सवाल है। उनका आरोप है कि राजनीतिक विरोधियों के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है।लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, उनकी आलोचना करना और वैकल्पिक विचार प्रस्तुत करना राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि, हिंसा को बढ़ावा देना या गैरकानूनी गतिविधियों का समर्थन करना इससे अलग विषय है।इसी अंतर को लेकर 'दिमागी नक्सल' शब्द के इस्तेमाल पर बहस हो रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक असहमति को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में प्रस्तुत करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होने की आशंका पैदा होती है।

सरकार पहले भी दे चुकी है स्पष्टीकरण

अगस्त में इसी टिप्पणी को लेकर विवाद होने पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया था कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को 'दिमागी नक्सल' नहीं कहा था।रिजिजू के अनुसार, प्रधानमंत्री की टिप्पणी उन लोगों के संदर्भ में थी, जो माओवादियों का समर्थन करते हैं, संविधान को स्वीकार नहीं करते या अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं।इस प्रकार सरकार की ओर से इस शब्द को राष्ट्रीय सुरक्षा और माओवादी विचारधारा के समर्थन से जोड़ा गया था, जबकि विपक्ष ने इसके राजनीतिक इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी।

नक्सलवाद और राजनीतिक असहमति पर बहस

भारत में नक्सलवाद लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के साथ विकास और पुनर्वास की योजनाएं भी सरकार की नीतियों का हिस्सा रही हैं।प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर में अपने संबोधन के दौरान नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलताओं का उल्लेख करते हुए सुरक्षा बलों के योगदान की सराहना की।वहीं, जयराम रमेश की आलोचना ने इस बहस को राजनीतिक भाषा और संस्थागत मर्यादाओं की दिशा में मोड़ दिया है। इस विवाद का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करते समय राजनीतिक असहमति और हिंसक गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर किस प्रकार बनाए रखा जाए।

पीएम मोदी के बयान पर राजनीतिक विवाद जारी

प्रधानमंत्री की 'दिमागी नक्सल' टिप्पणी और जयराम रमेश की आलोचना के बाद यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा में बना हुआ है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थागत मर्यादाओं से जोड़कर देख रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नक्सलवादी विचारधारा से जुड़े संभावित खतरों पर जोर दिया।इस पूरे विवाद ने एक बार फिर राजनीतिक संवाद में इस्तेमाल होने वाली भाषा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन का प्रश्न सामने रखा है।