अक्षय ऊर्जा के क्षत्र में भारत की अभूतपूर्व उपलब्धि

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस बात पर खुशी जताई है कि भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसके तहत वित्त वर्ष 2025 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 100 गीगावाट को पार कर जाएगी। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र ने चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में अपनी चरम स्थापना क्षमता हासिल कर ली है। इस अवधि के दौरान 25 गीगावाट स्थापित किया गया, जो 2024 में 18.57 गीगावाट की तुलना में 35% की वृद्धि है। इस वर्ष 74 गीगावाट क्षमता वृद्धि की उम्मीद: यह 2025 में 15 गीगावाट से बढ़कर 21 गीगावाट हो गई है, जो 38% की वृद्धि दर्ज करती है। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के अनुरूप इस वर्ष देश की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 38 गीगावाट से बढ़कर 74 गीगावाट हो जाएगी। सौर पीवी सेल की उत्पादन क्षमता भी 2024 में 9GW से बढ़कर 2025 में 25GW हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में तीन गुना है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले इंगोट-वेफर विनिर्माण संयंत्र ने भी इस साल 2GW की क्षमता के साथ उत्पादन शुरू कर दिया है।

11.01 लाख से अधिक घरों के लिए सूर्य घर: पीएम सूर्य घर योजना पहले साल में ही 11.01 लाख से अधिक घरों तक पहुँच चुकी है। मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार पहले ही 6.98 लाख लोगों को सहायता के तौर पर ₹5,437.20 करोड़ वितरित कर चुकी है।

10 लाख पंपों के लिए पीएम कुसुम: पीएम-कुसुम योजना के तहत 2025 तक 7 लाख पंपों को सौर ऊर्जा से लैस किया गया है। अब तक कुल 10 लाख पंपों को सौर ऊर्जा से लैस किया जा चुका है। इस साल की शुरुआत में अकेले पीएम-कुसुम योजना का वित्तीय परिव्यय ₹2,680 करोड़ है। उन्होंने कहा कि यह 2024 की तुलना में 268% अधिक प्रगति है।

4.50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन: ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग को चालू वित्त वर्ष में काफी प्रोत्साहन और प्रोत्साहन दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1,500 मेगावाट क्षमता वाले इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए ₹2,220 करोड़ का प्रोत्साहन दिया गया है और 4,50,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ₹2,239 करोड़ दिए गए हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए स्टील और परिवहन क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्टील सेक्टर में 7 पायलट प्रोजेक्ट के लिए ₹454 करोड़ और 10 बसों और 27 ट्रकों के उपयोग के लिए ₹208 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

परिवहन और घरेलू बचत को लेकर वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। 1 अप्रैल 2025 से सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) और पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) के साथ बायो-सीएनजी को मिलाने का नियम बदल गया है। इसके मुताबिक, वित्त वर्ष 2028-29 में भी इसमें 5 फीसदी की बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है।