भारत की जी 20 अध्यक्षता चिकित्सा, सद्भाव और आशा की अध्यक्षता होगी: वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के शिखर सम्मेलन में वी. मुरलीधरन

नई दिल्ली (आईएएनएस)| विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने वल्र्ड यूनिवर्सिटीज समिट 2023 के उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता का उद्देश्य उपचार, सद्भाव और आशा की अध्यक्षता करना है। पांच दिवसीय शिखर सम्मेलन का शीर्षक जी 20 हायर एजुकेटर्स फोरम के यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर समिट था। आभासी शिखर सम्मेलन का विषय जी20 देशों में संस्थागत लचीलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण करना है, जिसका आज उद्घाटन किया गया।

इस मौके पर मुरलीधरन ने कहा, मैं इस पहल के लिए ओ.पी. जिंदल वैश्विक विश्वविद्यालय की सराहना करना चाहता हूं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि 91 से अधिक विश्वविद्यालय और 146 वक्ता, कुलपति, प्रोफेसर और शिक्षाविद कार्यक्रम मे भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह यह शिखर सम्मेलन ठोस परिणाम देगा।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव केंद्रित वैश्वीकरण के एक नए प्रतिमान का आह्वान किया है। हमें भारत की जी20 अध्यक्षता को विश्व नेताओं के बीच अलग-अलग चर्चाओं तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे लोगों की गरिमा और जन आंदोलन बनाना चाहिए और मैं जी20 एजेंडे में युवा गतिशीलता को इंजेक्ट करने के लिए आपके समर्थन और आपके विचारों की नवीनता की कामना करता हूं।

मुझे यह जानकर भी खुशी हो रही है कि ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत में जी20 अध्ययन के लिए एक स्थायी केंद्र स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय है और मैं भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान और उसके बाद भी केंद्र के अच्छे होने की कामना करता हूं। किसी देश की बौद्धिक पूंजी के निर्माण में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर चढ़ाई और नेतृत्व की कुंजी है।

मंत्री ने कहा, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया की भलाई के लिए हमारे देश की समृद्ध प्रतिभाओं और संसाधनों को विकसित करने और अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह विचार कि उच्च शिक्षा समान होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक मंत्र है, और भारत जैसे देश के लिए इसका बहुत महत्व है।

शिखर सम्मेलन छह महाद्वीपों के सभी जी20 देशों के 160 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को एक साथ लाएगा। अगले पांच दिनों में ठोस चर्चा, मुख्य भाषण और प्रवचन होंगे, इसमें सभी जी20 देशों के प्रमुख शिक्षाविद और शैक्षिक पेशेवर शामिल होंगे।

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और कहा, इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी जिंदल ग्लोबल सेंटर फॉर जी20 स्टडीज नामक एक नए स्थापित केंद्र द्वारा की गई है। ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के लिए भविष्य में एक विश्वविद्यालय क्या हो सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करने और कल्पना साझा करने में मदद करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

तकनीकी प्रगति, शैक्षणिक नवाचार, वैश्वीकरण और गहन सामाजिक जुड़ाव के साथ संयुक्त शैक्षणिक अनुसंधान, अब उच्च शिक्षा संस्थानों के कार्य करने के तरीके को बदल रहे हैं। विश्वविद्यालयों के लिए चुनौती उन छात्रों के लिए विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करने की अपनी संस्थागत जिम्मेदारी को पूरा करना है, जो संस्था पर निर्भर हैं।

हमें अपने छात्रों के लिए अवसर पैदा करने के लिए परिणाम आधारित प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि उनकी डिग्री और शिक्षा उन्हें आजीविका के लिए नौकरियों और अवसरों की ओर ले जाए। हमारे सामने जो चुनौती है, वह उस सीमा तक है जिसे हम पाट सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का पीछा करने के लिए विकासशील दुनिया के छात्रों के लिए अवसर पैदा करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बीच की खाई, अंतर्राष्ट्रीयकरण किस हद तक सुलभ हो सकता है, ताकि यह कुछ लोगों के लिए विशेषाधिकार न बन जाए और अधिक लोकतांत्रिक और अधिक समावेशी हो सके।

इसका मतलब यह भी है कि हमारी राष्ट्रीय नीतियां, हमारे राष्ट्रीय नियम, हमारे मूल्यांकन, मान्यता और बेंचमाकिर्ंग प्रयास किस हद तक इस विचार से जुड़े हैं कि हमें अपने संस्थानों को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के साथ बेंचमार्क करने की आवश्यकता है। एक और बड़ी चुनौती जो हम जारी रखते हैं भारत में, बल्कि दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी जनता और निजी के बीच द्वंद्व और दुविधा है।

हमें मौलिक मिशन से विचलित नहीं होना चाहिए कि हम सभी विश्वविद्यालय के नेता के साथ-साथ शिक्षक के रूप में हैं, जो शिक्षित, सशक्त और हमारे समाज को उन युवा लोगों के दिमाग में बदलना है जो हमारी संस्था का हिस्सा हैं। अनुसंधान में संलग्न होने के लिए जो हमारे समाज की चुनौतियों का समाधान कर सके।

एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के महासचिव प्रो. (डॉ.) पंकज मित्तल ने एक विशेष संबोधन में कहा, छात्र आजीवन शिक्षार्थी बनना चाहते हैं। वे विश्वविद्यालय या कॉलेज या संस्थान के साथ अपनी शिक्षा को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, जहां वे पढ़ रहे हैं, बल्कि वे जीवन र्पयत सीखना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत तेजी के साथ बदलाव हो रहा रहा है। ऐसा न करने पर उनका टिका रहना मुश्किल हो सकता है। विद्यार्थी कुछ खोजना और समस्या समाधानकर्ता बनना चाहते हैं।

विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए चुनौतियों का ध्यान रखने में विश्वविद्यालयों की बड़ी भूमिका है। यह संतुलन भविष्य के विश्वविद्यालयों द्वारा बनाया जाना है और यहीं पर भारत की नई शिक्षा नीति आती है। क्योंकि भारत की नई शिक्षा नीति शिक्षा के भविष्य की बात करती है। अब हमें पार्टनरशिप में काम करना है। उदाहरण के लिए अभी हमारे पास स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के साइलो हैं, इन सबको एकीकृत करना है।

हमें स्थायी भागीदारी के लिए उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की भी आवश्यकता है और भारत में प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक वैश्विक मामलों का कार्यालय मौजूद होना चाहिए। विश्वविद्यालयों का भविष्य आज के मुकाबले पूरी तरह से अलग है। आगे बढ़ते हुए हम शिक्षाविदों की एक सप्ताह की यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और जी20 के वाइस चांसलर भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की गहरी समझ प्राप्त कर रहे हैं।

जिंदल ग्लोबल सेंटर फॉर जी20 स्टडीज के डीन और निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) मोहन कुमार ने कहा कि शिखर सम्मेलन अन्य संस्थानों के साथ भारत के सहयोग का एक अवसर है। मेरा मानना है कि भविष्य के विश्वविद्यालयों को दो मूलभूत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नंबर एक चुनौती, वास्तव में यह देखना है कि विश्वविद्यालय कार्यस्थल के लिए कैसे प्रासंगिक हो सकते हैं। आपको पाठ्यक्रम को देखना होगा, बुनियादी ढांचे पर और क्या चिकित्सक भूमिका निभा सकते हैं।

हमें यह सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को देखना होगा कि हम जो शिक्षा प्रदान करते हैं वह उन व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक है, जो इसे प्राप्त करते हैं ताकि वे बेहतर कार्यस्थल विकसित कर सकें, साथ ही भारत जैसे संदर्भ में यह समझने के लिए कि विश्वविद्यालय कैसे समानता और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों के आधार पर समावेशी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

--आईएएनएस