भारत के इथेनॉल अभियान से किसानों की आय में हुई वृद्धि

New Delhi : नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि भारत की इथेनॉल क्रांति एक गेम-चेंजर साबित हो रही है, जो न केवल किसानों की आय को बढ़ा रही है और रोजगार पैदा कर रही है, बल्कि देश को अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत और कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर रही है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, भारत के इथेनॉल अभियान ने अब तक किसानों की आय में 1,07,580 करोड़ रुपये जोड़े हैं, जबकि कच्चे तेल के आयात पर अंकुश लगाकर 1,26,210 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि सरकार की इथेनॉल पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'अन्नदाता' (खाद्य प्रदाता) को 'ऊर्जा प्रदाता' (ऊर्जा प्रदाता) में बदलने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "इस पहल से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी और यह पर्यावरण के लिए वरदान है।"

इस हरित परिवर्तन के हिस्से के रूप में, असम में बांस आधारित, बायो-इथेनॉल रिफाइनरी अब पूरी होने वाली है और इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र को काफ़ी फ़ायदा होगा।

आगामी बायो-रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता 49 किलोटन प्रति वर्ष (केटीपीए) होगी। यह बांस का उपयोग करेगा - जिसे 'हरा सोना' भी कहा जाता है - इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए, जिससे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड के लगभग 30,000 ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी।

मंत्री पुरी ने साइट के दृश्य भी साझा किए, इसे सतत विकास का प्रतीक बताया जो आर्थिक विकास को पर्यावरणीय चेतना के साथ जोड़ता है।उन्होंने कहा, "यह बांस आधारित बायो-इथेनॉल संयंत्र ग्रामीण परिवारों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत करेगा और हजारों बांस किसानों की आजीविका को बढ़ावा देगा।" रिपोर्ट्स बताती हैं कि पीएम मोदी इस साल सितंबर में प्लांट का उद्घाटन कर सकते हैं। यह भी पढ़ें - कलेक्टर श्रीजा ने भू भारती अधिनियम के लाभों की प्रशंसा की मंत्री पुरी ने कहा, "घरेलू स्तर पर उत्पादित इथेनॉल ने देश के तेल आयात के बोझ को 214 लाख मीट्रिक टन कम करने और कार्बन उत्सर्जन में 643 लाख मीट्रिक टन की कटौती करने में भी मदद की है।" ईएसवाई 2022-23 में इथेनॉल का मिश्रण 12.06 प्रतिशत, ईएसवाई 2023-24 में 14.60 प्रतिशत और ईएसवाई 2024-25 (28 फरवरी, 2025 तक) में 17.98 प्रतिशत हो गया।