भारतीय रेलवे ने Bangladesh के साथ सभी रेल सेवाएं स्थगित कीं

New Delhi : भारतीय रेलवे ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में अशांति के बीच सोमवार को वहां जाने वाली सभी रेलगाड़ियों का परिचालन निलंबित कर दिया। शेख हसीना ने कथित तौर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और बढ़ते छात्र विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़कर भाग गई हैं। प्रभावित ट्रेनों में कोलकाता-ढाका-कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस (13109/13110), कोलकाता-ढाका-कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस (13107/13108), कोलकाता-खुलना-कोलकाता बंधन एक्सप्रेस और ढाका-न्यू जलपाईगुड़ी-ढाका मिताली एक्सप्रेस शामिल हैं, जो 21 जून से निलंबित है।

सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-ज़मान ने घोषणा की कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और जल्द ही एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से बांग्लादेशी सेना पर भरोसा रखने का आग्रह किया तथा उन्हें आश्वासन दिया कि रक्षा बल आने वाले दिनों में शांति सुनिश्चित करेंगे। जनरल वकर-उज-ज़मान ने यह भी बताया कि वह शीघ्र ही राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुलाकात करेंगे। यह घटनाक्रम रविवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद सामने आया, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 1,000 से अधिक लोग घायल हो गए।

देश के प्रमुख दैनिक 'द डेली स्टार' ने बताया, "कल की गिनती के साथ, सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या महज तीन सप्ताह में 300 को पार कर गई, जिससे यह बांग्लादेश के नागरिक आंदोलन के इतिहास में सबसे खूनी दौर बन गया है।"छात्रों के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन ने पिछले कई हफ्तों से प्रधानमंत्री हसीना के नेतृत्व वाली सरकार पर भारी दबाव डाला है। छात्र 1971 में खूनी गृहयुद्ध के दौरान पाकिस्तान से बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ढाका के अधिकारियों के अनुसार, 1971 में पाकिस्तानी सैनिकों और उनके समर्थकों द्वारा किए गए नरसंहार में 30 लाख लोग मारे गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद छात्र नेताओं ने विरोध प्रदर्शन रोक दिया था, लेकिन प्रदर्शन फिर से भड़क गए, क्योंकि छात्रों ने कहा कि सरकार ने उनके सभी नेताओं को रिहा करने की उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया है, तथा प्रधानमंत्री हसीना का इस्तीफा उनकी प्राथमिक मांग बना दिया है।