भारत से मंजूरी मिलने के बाद 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के राफेल-एम सौदे पर चर्चा के लिए भारतीय, फ्रांसीसी अधिकारियों ने पहली बैठक की

नई दिल्ली (एएनआई): भारत द्वारा भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद पहली बार, फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम ने यहां अपने भारतीय समकक्षों से मुलाकात की।

सूत्रों ने एएनआई को बताया कि फ्रांसीसी टीम का नेतृत्व एक अधिकारी ने किया था जो उनके आयुध महानिदेशालय में एशिया का प्रभारी है, जबकि भारतीय टीम में नौसेना के कर्मी शामिल थे, जो उपयोगकर्ता होंगे।

उन्होंने कहा कि बैठक पिछले सप्ताह हुई थी और जल्द ही रक्षा साइबर एजेंसी (डीसीए) के लिए कई बिंदुओं पर विचार किया गया।

फ्रांस के साथ बातचीत में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व सहायक नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल जनक बेवली करेंगे।

दोनों पक्षों को उसी तरह से एक अनुबंध वार्ता टीम बनानी होगी, जैसा उन्होंने 2016 में भारतीय वायु सेना सौदे के दौरान किया था।

सूत्रों ने कहा कि रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद भारत द्वारा आधिकारिक तौर पर 26 राफेल मरीन खरीदने की योजना की घोषणा के बाद यह पहली बार है कि दोनों पक्ष मिले।

सूत्रों ने कहा कि भारतीय पक्ष को सौदे के लिए फ्रांसीसी सरकार को अनुरोध पत्र या अनुरोध प्रस्ताव भी भेजना होगा, जिसके लिए कट-ऑफ तारीख डीएसी द्वारा अनुमोदन के आठ सप्ताह बाद होगी।

रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी से पहले भारत और फ्रांस ने कई बैठकें की हैं। फ्रांसीसी राफेल ने एक बार फिर अमेरिकी F-18 को हराकर भारतीय अनुबंध हासिल कर लिया।

फ्रांसीसी पक्ष ने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ, तो वह उत्पादन की दर मौजूदा 18 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 30 विमान प्रति वर्ष कर सकता है।

भारत द्वारा पहली बार 126 मल्टीरोल लड़ाकू विमान सौदे के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार फ्रांस को चुनने के बाद विभिन्न देशों से कई ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जहां सभी प्रतिभागियों को एक कठोर परीक्षण प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।

भारत फ्रांस से पैकेज के हिस्से के रूप में एस्ट्रा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल सहित अपनी स्वदेशी मिसाइलों के एकीकरण का अनुरोध करेगा।

विमान का विन्यास वैसा ही होने की उम्मीद है जो भारतीय वायु सेना को प्रदान किया गया है। (एएनआई)