अमेरिका से निर्वासित भारतीय नागरिक Ahmedabad पहुंचे

Ahmedabad अहमदाबाद : कुछ भारतीय नागरिक जो कथित तौर पर अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास कर गए थे और उन्हें वापस देश में निर्वासित कर दिया गया था, गुरुवार को गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे। 5 फ़रवरी को पंजाब के अमृतसर में 104 भारतीय नागरिकों के साथ एक अमेरिकी सैन्य सी-17 ग्लोबमास्टर सैन्य विमान उतरा।

एक दिन पहले, पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास करने वाले भारतीयों के निर्वासन के मुद्दे का समाधान खोजने के लिए संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से बात करनी चाहिए।

मीडिया से बातचीत करते हुए धालीवाल ने कहा कि अमेरिका से निर्वासित 104 भारतीय आज अमृतसर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को अपना मित्र कहते हैं और उन्हें एक बैठक में निर्वासन के मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए।

उन्होंने कहा, "मोदीजी ट्रंप (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप) को अपना मित्र कहते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए ट्रंप से बात करें...अमेरिका से निर्वासित 104 भारतीय आज अमृतसर पहुंचे। 104 लोगों में से करीब 30 लोग पंजाब से हैं। सभी की हालत अच्छी है।" इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि विस्तृत जानकारी साझा नहीं की जा सकती, लेकिन अमेरिका अपनी सीमा और आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू कर रहा है।

प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि की गई कार्रवाई "एक स्पष्ट संदेश देती है कि अवैध प्रवासन जोखिम के लायक नहीं है।" "मुझे भारत में निर्वासन उड़ान की रिपोर्ट पर कई पूछताछ मिली हैं। मैं उन पूछताछ के बारे में कोई विवरण साझा नहीं कर सकता, लेकिन मैं रिकॉर्ड पर साझा कर सकता हूं कि अमेरिका अपनी सीमा को सख्ती से लागू कर रहा है, आव्रजन कानूनों को सख्त कर रहा है और अवैध प्रवासियों को हटा रहा है। ये कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है: अवैध प्रवासन जोखिम के लायक नहीं है," अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने पिछले महीने कहा था कि वह अमेरिका या दुनिया में कहीं भी "निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने वाले" या बिना उचित दस्तावेज के रहने वाले भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा प्रदान करेगा। (एएनआई)