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दूसरे देशों के भरोसे नहीं रह सकती भारतीय सेना, CDS ने उद्योग जगत को दिया संदेश
Ratna Netam
18 Nov 2026 9:58 PM IST

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CDS ने गिनाईं चुनौतियां
नई दिल्ली। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने देश की सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को दूसरे देशों या विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय रक्षा उद्योग से स्वदेशी तकनीक विकसित करने, महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण बढ़ाने और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में केवल आधुनिक हथियारों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि तकनीक, उत्पादन क्षमता और तेजी से निर्णय लेने की योग्यता भी महत्वपूर्ण होगी।
आत्मनिर्भरता केवल नारा नहीं, अनिवार्य आवश्यकता'
सीडीएस जनरल सुब्रमणि ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी कंपनियों पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णय लेने की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए देश के पास महत्वपूर्ण सैन्य तकनीकों और उपकरणों पर पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिए।जनरल सुब्रमणि के अनुसार, किसी संकट या युद्ध के दौरान विदेशी आपूर्ति बाधित होने से सैन्य तैयारियों पर असर पड़ सकता है।इसलिए भारत को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिसमें महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों और तकनीकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।उन्होंने जोर दिया कि आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं है। इसका उद्देश्य विश्वसनीय साझेदारियों के साथ अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना है।
भारतीय रक्षा उद्योग से तकनीक विकसित करने की अपील
जनरल सुब्रमणि ने भारतीय रक्षा कंपनियों से केवल तैयार उपकरणों का निर्माण या उन्हें असेंबल करने तक सीमित नहीं रहने का आग्रह किया।उन्होंने कहा कि कंपनियों को महत्वपूर्ण तकनीकों, डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों का स्वामित्व विकसित करना चाहिए।सीडीएस के अनुसार, रक्षा उद्योग और सशस्त्र बलों के बीच संबंध केवल खरीदार तथा विक्रेता तक सीमित नहीं होने चाहिए।दोनों पक्षों को मिलकर रक्षा उपकरणों का विकास और उत्पादन करना चाहिए।उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाना होगा।इसके साथ ही छोटे और मध्यम उद्यमों को भी रक्षा निर्माण की आपूर्ति शृंखला से जोड़ने की आवश्यकता है।इससे देश में रक्षा उत्पादन का मजबूत औद्योगिक आधार विकसित करने में सहायता मिलेगी।
60 से 70 प्रतिशत आवश्यकताएं पूरी करने वाली तकनीक भी स्वीकार्य
रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करते हुए जनरल सुब्रमणि ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल स्वदेशी उपकरणों के विकास में कंपनियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं।उन्होंने बताया कि यदि कोई स्वदेशी उपकरण शुरुआती चरण में सेना की लगभग 60 से 70 प्रतिशत आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, तो सेना उसके विकास में सहयोग कर सकती है।हालांकि इसके लिए संबंधित कंपनी को उपकरण की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेनी होगी।इसके साथ ही वास्तविक परिचालन परिस्थितियों से सीखकर तकनीक में लगातार सुधार करना होगा।सीडीएस ने कहा कि रक्षा उपकरणों को बेहतर बनाने के लिए भारतीय उद्योग और सशस्त्र बलों के बीच करीबी सहयोग आवश्यक है।उन्होंने इस प्रक्रिया को स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
AI और डेटा बदल रहे युद्ध का स्वरूप
जनरल सुब्रमणि ने आधुनिक युद्ध में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों पर भी चर्चा की।उन्होंने कहा कि अब युद्ध केवल लड़ाकू विमानों, टैंकों या युद्धपोतों के आधार पर नहीं लड़े जाते।आधुनिक सैन्य अभियानों में विभिन्न हथियार प्रणालियों, सेंसर, संचार नेटवर्क और डेटा का आपसी समन्वय महत्वपूर्ण हो गया है।कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषण से सैन्य बलों की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है।उन्होंने बताया कि भविष्य में किसी सैन्य अभियान की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि कौन-सी सेना खतरे की पहचान करके अधिक तेजी से निर्णय ले सकती है।सीडीएस के अनुसार, अलग-अलग सैन्य उपकरणों को आपस में जोड़कर काम करने वाली प्रणाली विकसित करना आवश्यक है।
साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र भी बने युद्ध का हिस्सा
सीडीएस ने कहा कि आधुनिक युद्ध का दायरा जमीन, समुद्र और आकाश से आगे बढ़ चुका है।अब अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना संबंधी क्षेत्रों की भी राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका है।उन्होंने उदाहरण दिया कि किसी लड़ाकू विमान की प्रभावशीलता बढ़ सकती है, यदि उसे अंतरिक्ष आधारित सेंसर, मानवरहित विमान और जमीन पर मौजूद सैन्य बलों से मिलने वाली जानकारी के साथ जोड़ा जाए।इस प्रकार विभिन्न सैन्य प्लेटफॉर्म को एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करना होगा।जनरल सुब्रमणि ने कहा कि सशस्त्र बलों को अपनी तैयारियों में इन बदलती आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए।उन्होंने तकनीकी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए लगातार सीखने और नई परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव करने पर भी जोर दिया।
सस्ते ड्रोन से निपटना बड़ी चुनौती
अपने संबोधन में जनरल सुब्रमणि ने बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाने वाले सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से उत्पन्न चुनौतियों का भी उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि आधुनिक संघर्षों में कम लागत वाले हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है।ऐसी परिस्थितियों में महंगे रक्षा उपकरणों के जरिए हर खतरे का मुकाबला करना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।इसलिए भारतीय रक्षा उद्योग को ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए, जो कम लागत में प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर सके।उन्होंने ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए किफायती इंटरसेप्शन सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता बताई।इसके अतिरिक्त रक्षा कंपनियों को युद्ध जैसी परिस्थितियों में तेजी से उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी विकसित करनी होगी।
ऑपरेशन सिंदूर का किया उल्लेख
इससे पहले 16 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में भी जनरल सुब्रमणि ने रक्षा आत्मनिर्भरता का मुद्दा उठाया था।उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा था कि इस अभियान ने भारतीय सशस्त्र बलों की स्वदेशी हथियारों के साथ कार्रवाई करने की क्षमता दिखाई।सीडीएस ने इसे तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त योजना और विभिन्न सैन्य क्षेत्रों में समन्वय का उदाहरण बताया।उन्होंने स्वदेशी आकाश वायु रक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का भी उल्लेख किया था।जनरल सुब्रमणि के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना या सरकार की जिम्मेदारी नहीं रह गई है।इसमें उद्योग जगत, तकनीकी संस्थानों, शिक्षण संस्थाओं और स्टार्टअप की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।
युद्ध के दौरान उत्पादन बढ़ाने की क्षमता जरूरी
जनरल सुब्रमणि ने कहा कि भविष्य में रक्षा उत्पादन की गति और उसकी निरंतरता महत्वपूर्ण होगी।यदि कोई संघर्ष लंबे समय तक चलता है, तो सैन्य उपकरणों और जरूरी कलपुर्जों की मांग बढ़ सकती है।ऐसे में रक्षा कंपनियों के पास उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए।उन्होंने भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूत आपूर्ति शृंखला, विश्वसनीय विक्रेता नेटवर्क और अनुसंधान सुविधाएं विकसित करने की सलाह दी।सीडीएस ने बताया कि भारतीय इंजीनियरों को सैन्य आवश्यकताओं की बेहतर समझ देने के लिए सशस्त्र बल सीमावर्ती परिचालन क्षेत्रों में अधिक तकनीकी संपर्क के अवसर उपलब्ध कराने के इच्छुक हैं।हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि संवेदनशील सैन्य डेटा और अग्रिम क्षेत्रों तक पहुंच केवल भारतीय नागरिकों को ही दी जाएगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा में स्वदेशी तकनीक को प्राथमिकता
जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि के बयान से स्पष्ट है कि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य की रक्षा तैयारियों में स्वदेशी तकनीक, औद्योगिक क्षमता और सैन्य उपकरणों के एकीकरण को महत्व दे रहे हैं।उन्होंने उद्योग जगत से महत्वपूर्ण तकनीकों पर नियंत्रण बढ़ाने और विदेशी निर्भरता कम करने का आग्रह किया।सीडीएस के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य केवल घरेलू उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि देश की रणनीतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी है।फिक्की की बैठक में उन्होंने रक्षा उद्योग और सेना के बीच साझा विकास, तकनीकी अनुसंधान तथा उत्पादन क्षमता के विस्तार को भविष्य की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण बताया।
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