भारत 2027 से नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा

नई दिल्ली (एएनआई/डब्ल्यूएएम): भारत 2027 से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (आईसीएओ) की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (सीओआरएसआईए) और लॉन्ग-टर्म एस्पिरेशनल गोल्स (एलटीएजी) में भाग लेना शुरू कर देगा।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संसद की सलाहकार समिति की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में इसकी घोषणा की गई। बैठक की अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की।

आईसीएओ को अपने फोकस क्षेत्रों में से एक के रूप में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से कार्बन उत्सर्जन को कम करने का काम सौंपा गया है। विमानन से कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए, वैश्विक निकाय ने कई प्रमुख आकांक्षात्मक लक्ष्यों को अपनाया है।

उनमें से 2050 तक दो प्रतिशत वार्षिक ईंधन दक्षता में सुधार, कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ और 2050 तक नेट जीरो है। ICAO ने उन्हें CORSIA और LTAG के तहत क्लब किया है।

पूर्व को तीन चरणों में लागू किया जाना है। 2027 से आईसीएओ के जलवायु कार्रवाई उपायों में शामिल होने के औचित्य के रूप में, भारतीय मंत्रालय ने कहा "इससे भारत जैसे विकासशील देशों की एयरलाइनों को और अधिक विकसित होने का समय मिल सकेगा ताकि उन्हें CORSIA के कारण किसी भी प्रतिकूल वित्तीय परिणामों का सामना न करना पड़े।"

ऑफसेटिंग के कारण होने वाले वित्तीय प्रभाव अलग-अलग एयरलाइनों द्वारा वहन किए जाते हैं, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों पर निर्भर करता है। CORSIA केवल एक देश से दूसरे देश जाने वाली उड़ानों पर लागू होता है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 26वें सम्मेलन (COP26) में भारत 2070 तक शुद्ध शून्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। (एएनआई/डब्ल्यूएएम)