भारत, सऊदी पश्चिमी तट रिफाइनरी परियोजना में तेजी लाएंगे

नई दिल्ली: भारत और सऊदी अरब ने सोमवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल-सऊद के बीच वार्ता के दौरान 50 अरब अमेरिकी डॉलर की पश्चिमी तट रिफाइनरी परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का फैसला किया। महाराष्ट्र में रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परियोजना की योजना 2015 में बनाई गई थी।

दोनों पक्षों ने गहन सहयोग के क्षेत्रों के रूप में ऊर्जा, रक्षा, अर्धचालक और अंतरिक्ष की भी पहचान की। वे अपने हाइड्रोकार्बन संबंधों की वर्तमान स्थिति को "व्यापक ऊर्जा साझेदारी" में विविधता लाने पर भी सहमत हुए। दोनों देशों ने डिजिटलीकरण और निवेश सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बातचीत का हिस्सा था लेकिन अभी यह केवल चर्चा के स्तर पर है। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने आतंकवाद और इसके वित्तपोषण से निपटने के लिए सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद को किसी विशेष जाति, धर्म या संस्कृति से जोड़ने के किसी भी प्रयास को खारिज कर दिया। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। सप्ताहांत में जी20 बैठक में भाग लेने के बाद वह वहीं रुक गये।

सऊदी को भारत का निर्यात 2021-22 में 8.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 10.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि इसका आयात वित्त वर्ष 22 में 34.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, मुख्य रूप से तेल शिपमेंट के कारण। 23 जून तक भारत में सऊदी निवेश 3.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मोदी ने कहा, ''ग्रिड कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग की गुंजाइश बहुत अधिक है।'' उन्होंने कहा, सऊदी भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है।

भारत सऊदी का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जबकि पश्चिम एशियाई देश भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है। G20 शिखर सम्मेलन में, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ ने चीन की बेल्ट और रेल पहल के जवाब में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप शिपिंग और रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर स्थापित करने के लिए एक समझौते की घोषणा की। अरब राष्ट्र ने कहा कि वह निवेश सुविधा के लिए गिफ्ट सिटी में एक संप्रभु धन कोष कार्यालय स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है