भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाक की कश्मीर संबंधी टिप्पणी को खारिज कर दिया

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों का जवाब देते हुए भारत ने अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस्लामाबाद को हमारे आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें नियमित सत्र के दौरान भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ''भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा'' हैं.

भारतीय राजनयिक ने कहा, “एक ऐसा देश जिसका मानवाधिकार रिकॉर्ड वास्तव में बेहद ख़राब है, जिसने अपने ही अल्पसंख्यकों के प्रणालीगत उत्पीड़न को संस्थागत बना दिया है, भारत पर टिप्पणी करना, जो स्पष्ट रूप से आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय प्राप्त करने में बड़ी प्रगति कर रहा है, न केवल विडंबनापूर्ण है बल्कि विकृत।”

अनुपमा सिंह ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिषद के मंच का एक बार फिर भारत के खिलाफ स्पष्ट रूप से झूठे आरोप लगाने के लिए "दुरुपयोग" किया गया। उन्होंने पाकिस्तान पर विश्व स्तर पर आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप लगाते हुए आरोप लगाया कि देश यूएनएससी द्वारा स्वीकृत आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है।

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