भारत अब एक अधिक पारदर्शी अर्थव्यवस्था है: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल

नई दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अब अधिक पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग कर चुकाने के आदी हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पिछले आठ वर्षों में किए गए किसी भी सुधार, जिसमें गुड एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) शामिल है, ने अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है और हाल ही में जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत था।

गोयल ने कहा, "भारत विकसित हो रहा है। पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले 25 वर्षों में आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।"

केंद्रीय मंत्री शनिवार को व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण के अवसर पर प्रतिभागियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस आयोजन का विषय अनिश्चितता के युग में भारत का अग्रणी नवाचार था।

पीयूष गोयल ने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) भी एक महत्वपूर्ण सुधार उपाय था जिसने भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली को जन्म दिया था। "सामूहिक रूप से, ये बैंक उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं," उन्होंने कहा।

वाणिज्य मंत्री ने कहा कि निजीकरण, अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण, कानूनों का गैर-अपराधीकरण और व्यापार करने में आसानी के लिए अनुपालन को सरल बनाने जैसे सुधार किए गए हैं। पीयूष गोयल ने कहा, "इन सुधारों ने भारत को अगले 25 वर्षों के लिए तैयार किया और हम भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में देखने की उम्मीद करते हैं।"

इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर है। उन्होंने कहा, "निजी क्षेत्र भी भारत की बुनियादी ढांचे की कहानी में योगदान दे रहा है।"

उन्होंने आत्मानबीर भारत योजना के तहत सरकार की पीएलआई पहल के बारे में भी बताया।

अपनी आत्मानबीर भारत योजना के हिस्से के रूप में, सरकार ने भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, निवेश आकर्षित करने, निर्यात बढ़ाने, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू कीं।

उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान देश के संघर्ष को याद किया और कहा कि इसके बावजूद भारतीय उद्योग इस अवसर पर आगे बढ़ा और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का निर्माता बन गया। (एएनआई)