सिंधु जल संधि के कार्यान्वयन पर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया: रिपोर्ट्स

भारत ने शुक्रवार को सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के कार्यान्वयन पर "हठधर्मिता" का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि "संशोधन का नोटिस" 25 जनवरी को इस्लामाबाद भेजा गया था।

भारत और पाकिस्तान ने नौ साल की लंबी बातचीत के बाद सितंबर 1960 में आईडब्ल्यूटी पर हस्ताक्षर किए थे।

विश्व बैंक समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता था।

IWT कई नदियों के पानी के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र की परिकल्पना करता है।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत हमेशा आईडब्ल्यूटी को अक्षरशः लागू करने में एक दृढ़ समर्थक और एक जिम्मेदार भागीदार रहा है।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने आईडब्ल्यूटी के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत को समझौते में संशोधन के लिए उचित नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया है।

2015 में, पाकिस्तान ने भारत में किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर अपनी तकनीकी आपत्तियों के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए कहा था।

2016 में हालांकि, इसने अनुरोध को वापस ले लिया और अपनी आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता अदालत की मांग की।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की यह एकतरफा कार्रवाई आईडब्ल्यूटी के अनुच्छेद IX द्वारा परिकल्पित विवाद समाधान के श्रेणीबद्ध तंत्र का उल्लंघन है।

परिणामस्वरूप भारत ने इस मामले को एक तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजने के लिए एक अलग अनुरोध किया।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ही प्रश्न पर एक साथ दो प्रक्रियाओं की शुरुआत और उनके असंगत या विरोधाभासी परिणामों की संभावना एक अभूतपूर्व और कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति पैदा करती है, जो खुद आईडब्ल्यूटी को खतरे में डालती है।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, "विश्व बैंक ने 2016 में खुद इसे स्वीकार किया और दो समानांतर प्रक्रियाओं की शुरुआत को 'रोक' देने का फैसला किया और भारत और पाकिस्तान से सौहार्दपूर्ण तरीके से बाहर निकलने का अनुरोध किया।"

(आईएएनएस)