भारत, जर्मनी आतंकवाद से निपटने के हमारे संयुक्त प्रयासों को मजबूत करेगी: PM Modi

New Delhi नई दिल्ली: अपने संबंधों को एक नया आयाम देते हुए भारत और जर्मनी ने शुक्रवार को आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने के उनके संकल्प को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के बीच सातवें भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श में बातचीत के बाद दोनों देशों ने वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान और पारस्परिक सुरक्षा तथा रोजगार और श्रम के क्षेत्र में उनके इरादे सहित एक दर्जन से अधिक अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।

बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष निकट भविष्य में सैन्य रसद सहायता समझौते पर हस्ताक्षर करने पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे पारस्परिक विश्वास का प्रतीक है। वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान पर समझौता इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न पारस्परिक कानूनी सहायता संधि आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने के हमारे संयुक्त प्रयासों को मजबूती देगी।" इस संवाददाता सम्मेलन को जर्मन चांसलर ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मीडिया सम्मेलन में कहा कि रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और हरित एवं सतत विकास जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बन गया है।

इस सम्मेलन को जर्मन चांसलर ने भी संबोधित किया। भारत और जर्मनी 2007 से एमएलएटी पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अभी तक किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं। मोदी ने कहा, "दुनिया तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कानून के शासन और नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे समय में भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी एक मजबूत आधार बनकर उभरी है।" प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष भारत और जर्मनी दोनों के लिए चिंता का विषय हैं। भारत का हमेशा से मानना ​​रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारत शांति बहाली में हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी दोनों ही अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता और कानून के शासन को सुनिश्चित करने पर एकमत हैं। उन्होंने कहा, "हम इस बात पर भी सहमत हैं कि 20वीं सदी में बनाए गए वैश्विक मंच इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं हैं।" उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। अपने भाषण में जर्मन चांसलर ने कहा कि दोनों देशों ने 25 साल पहले रणनीतिक साझेदारी की थी। उन्होंने कहा, "हमारा सहयोग पहले से कहीं अधिक भरोसेमंद, ठोस और सार्थक हो गया है।" उन्होंने कहा कि जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बन गया है और वह इस संबंध और सहयोग को और मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

"चांसलर के रूप में, मैं भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते का दृढ़ता से समर्थन करता हूं। मेरा मानना ​​है कि दोनों पक्षों को लाभ होगा और इस संबंध में प्रगति करना हमारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि जर्मनी का उद्देश्य चिकित्सा और आईटी जैसे अन्य क्षेत्रों में भारत से अधिक कुशल श्रमिकों को आकर्षित करना है। चांसलर ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के बारे में भी बात की और स्थिति के समाधान में योगदान देने के लिए भारत की तत्परता की सराहना की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता को हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए। पश्चिम एशिया में संघर्ष के संबंध में उन्होंने तत्काल युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और दो-राज्य समाधान का आह्वान किया।