भारत ने पाक नागरिकों के 14 श्रेणियों के वीज़ा किए रद्द

New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए 14 श्रेणियों के वीजा रद्द कर दिए हैं, जिनमें व्यापार, सम्मेलन, आगंतुक और तीर्थयात्री शामिल हैं। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के फैसले के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रहे। शाह की मुख्यमंत्रियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं, वे तय समय सीमा तक भारत छोड़ दें।

सभी राज्य सरकारों को भेजे गए संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि यह आदेश पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) और राजनयिक और आधिकारिक वीजा पर लागू नहीं होगा। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, सार्क वीजा रखने वालों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ देना चाहिए और जिनके पास आगमन, व्यापार, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक और तीर्थयात्री वीजा हैं, उन्हें 27 अप्रैल तक भारत छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले समूह तीर्थयात्री वीजा वाले लोगों को भी 27 अप्रैल तक देश छोड़ देना चाहिए और जिनके पास चिकित्सा वीजा है, उन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ देना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत पहलगाम नरसंहार में शामिल हर आतंकवादी और उनके "समर्थकों" की "पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें दंडित करेगा" और हत्यारों का "दुनिया के अंत तक" पीछा करेगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक हमले तेज कर दिए हैं। बिहार के मधुबनी में पहलगाम हमले के बाद गुरुवार को अपने पहले सार्वजनिक भाषण में कड़ा संदेश देते हुए मोदी ने कसम खाई कि आतंकवाद को “बख्शा नहीं जाएगा” और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से भारत की भावना कभी नहीं टूटेगी।

गुरुवार को यहां आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं ने आतंकवाद और आतंकी शिविरों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया और सरकार को अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान को 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के अपने फैसले से भी अवगत कराया और कहा कि पड़ोसी देश ने इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है। जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सैयद अली मुर्तजा को लिखे पत्र में कहा कि जम्मू-कश्मीर को निशाना बनाकर पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमा पार आतंकवाद सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों को बाधित करता है।