New Delhi नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के सांसद 24 जुलाई को संसद में विरोध प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी दलों ने केंद्रीय बजट 2024 को "भेदभावपूर्ण बजट" बताया है। इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स (लोकसभा और राज्यसभा) ने आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे National President Mallikarjun Kharge के आवास पर बैठक की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, "इस साल के केंद्रीय बजट ने बजट की अवधारणा को पहले ही नष्ट कर दिया है। उन्होंने अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है। इसलिए इसका विरोध कैसे किया जाए, इस पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि वे विरोध प्रदर्शन करेंगे क्योंकि सरकार ने "भाजपा का बजट" पेश किया है। हमने बजट पर चर्चा की। जहां भी गैर-भाजपा सरकार है, वहां बजट को ब्लैकआउट कर दिया गया है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम इसे लेकर कल संसद में विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम संसद के अंदर भी अपनी आवाज उठाएंगे।
यह भाजपा का बजट नहीं है, यह पूरे देश का बजट है, लेकिन उन्होंने इसे ऐसे पेश किया है जैसे कि यह भाजपा का बजट है।" लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 की आलोचना करते हुए वित्त मंत्री पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उन्होंने ट्वीट किया, "कुर्सी बचाओ बजट। सहयोगियों को खुश करें: अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे। साथियों को खुश करें: आम भारतीय को कोई राहत नहीं, एए को लाभ। कॉपी और पेस्ट: कांग्रेस का घोषणापत्र और पिछले बजट।" मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 'एक्स' पर ट्वीट करते हुए कहा, "मोदी सरकार का 'नकलची बजट' कांग्रेस के न्याय एजेंडे की भी ठीक से नकल नहीं कर सका, मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन सहयोगियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी रेवड़ियाँ बाँट रहा है ताकि एनडीए बच सके। यह 'देश की तरक्की' का बजट नहीं है, यह 'मोदी सरकार बचाओ' का बजट है!" कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार जनगणना कराने में विफल रही है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मंगलवार के बजट भाषण में दशकीय जनसंख्या जनगणना के लिए धन का उल्लेख नहीं किया गया, जो 2021 में होनी थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट 2024-25 की आलोचना करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित, दिशाहीन, जनविरोधी और दूरदर्शिता से रहित बताया। (एएनआई)
