निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस प्रवेश के लिए आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाए: LG

New Delhi नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की आप सरकार से निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दाखिले के लिए आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की जोरदार सिफारिश की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने आय सीमा से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले से संबंधित फाइल में कहा कि आदर्श रूप से आय सीमा आठ लाख रुपये होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लाभान्वित होने वाले छात्र ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि उनका विचार है कि निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस सीटों पर दाखिले के लिए सीमा उच्च शिक्षा संस्थानों में ईडब्ल्यूएस दाखिले के मामले में लागू आठ लाख रुपये की सीमा के अनुरूप होनी चाहिए या उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए कम से कम पांच लाख रुपये होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार, कुशल श्रमिकों की वार्षिक आय (21,917X12 = 2.63 लाख रुपये) प्रस्तावित सीमा 2.5 लाख रुपये से अधिक है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों में दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में से औसतन लगभग 11 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। उन्होंने कहा, "ये खाली सीटें स्पष्ट रूप से वार्षिक आय की सीमा को अवास्तविक और सीमित कवरेज के साथ रखकर दिल्ली सरकार की नीतिगत विफलता को दर्शाती हैं।" उन्होंने कहा कि इस तथ्य के मद्देनजर कि दिल्ली सरकार द्वारा परिभाषित 'कमजोर वर्ग के बच्चे' के लिए एक लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक कठिनाई को ठीक से नहीं दर्शाती है।