लोकसभा में शिक्षा मंत्री ने ‘एक राष्ट्र, एक सदस्यता’ के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की

Delhi दिल्ली: लोकसभा में सांसद संजय हरिभाऊ जाधव और संजय उत्तमराव देशमुख ने एक राष्ट्र, एक सदस्यता पहल की वर्तमान स्थिति और कार्यान्वयन के संबंध में एक प्रश्न उठाया था। सोमवार को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा: "सरकार ने एक राष्ट्र, एक सदस्यता (ONOS) शुरू की है, जो केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा प्रबंधित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) को शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक पहुँच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है।

ONOS में तीस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 6,300 से अधिक संस्थान - जिनमें टियर-2 और टियर-3 शहरों के सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान शामिल हैं - शामिल हैं। जर्नल तक पहुँच एक राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिसका समन्वय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र - सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) द्वारा किया जाता है।