In brief: शीर्ष अदालत ने पटाखों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई

New Delhi नई दिल्ली: वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में उत्तर प्रदेश और हरियाणा द्वारा लगाए गए पटाखों पर प्रतिबंध को अगली सूचना तक बढ़ा दिया। यह प्रतिबंध मूल रूप से 17 जनवरी को समाप्त होने वाला था, लेकिन यह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि अदालत पटाखा व्यापारियों के महासंघ की ओर से दायर एक आवेदन पर सुनवाई नहीं करती। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर प्रकाश डाला और कहा कि दिल्ली और राजस्थान में प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने में विफल रहने के लिए दिल्ली की आलोचना की थी और विक्रेताओं के परिसरों को सील करने और पड़ोसी राज्यों से आयात पर प्रतिबंध लगाने सहित कार्रवाई का सुझाव दिया था। नई दिल्ली: आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में अधिक से अधिक मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के दक्षिण क्षेत्र ने मतदान शुरू होने से तीन दिन पहले 'रन फॉर डेमोक्रेसी' कार्यक्रम की घोषणा की है। उपायुक्त बादल कुमार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर केंद्र के पैनल ने शुक्रवार को अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण प्रदूषण में कमी के बीच ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 3 के तहत प्रतिबंधों को हटा दिया, एक आधिकारिक आदेश के अनुसार। शांत हवाओं, कम तापमान और धुंध की स्थिति ने इस सप्ताह की शुरुआत में क्षेत्र में प्रदूषकों के संचय को अनुमति दी थी, जिससे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को जीआरएपी के चरण 3 और 4 के तहत सख्त प्रतिबंधों को लागू करने के लिए प्रेरित किया। पैनल ने प्रदूषण के स्तर में गिरावट के बीच गुरुवार को चरण 4 के प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया।