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भारत-यूरोप संबंधों पर संसद की स्थायी समिति की अहम बैठक

नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में संसद की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित की गई है। संसद भवन में आयोजित होने वाली इस बैठक का मुख्य विषय ‘भारत-यूरोप संबंध: अवसर और चुनौतियां’ रखा गया है। बैठक में विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों से साक्ष्य और जानकारी ली जाएगी। संसदीय समिति भारत और यूरोप के बीच बढ़ते सहयोग, व्यापारिक संभावनाओं तथा द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा करेगी। इस बैठक को भारत की विदेश नीति और यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपलब्ध संसदीय कार्यक्रम के अनुसार बैठक 20 नवंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध है।
विदेश और वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि देंगे जानकारी
लोकसभा सचिवालय द्वारा निर्धारित एजेंडे के अनुसार संसदीय स्थायी समिति की बैठक में विदेश मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों के बयान और साक्ष्य लिए जाएंगे।
बैठक में भारत-यूरोप संबंधों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेंगे, जबकि वाणिज्य विभाग के अधिकारी व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़े विषयों पर समिति को जानकारी देंगे।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य संबंधित मंत्रालयों से आवश्यक तथ्य और विवरण प्राप्त करना है, ताकि संसदीय समिति भारत और यूरोपीय देशों के बीच संबंधों का व्यापक अध्ययन कर सके।
संसदीय समितियां विभिन्न मंत्रालयों की नीतियों और कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के साथ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय विषयों पर विचार करती हैं।
भारत-यूरोप संबंधों के अवसर और चुनौतियों पर चर्चा
इस बैठक का केंद्रीय विषय भारत और यूरोप के बीच सहयोग की संभावनाओं तथा सामने आने वाली चुनौतियों का अध्ययन है।
भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा, अनुसंधान और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी विकसित हुई है।
विशेष रूप से यूरोपीय संघ भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक और आर्थिक साझेदार है। दोनों पक्ष आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा निवेश के नए अवसर विकसित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।
हालांकि, भारत-यूरोप संबंध केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं। वैश्विक राजनीति, सुरक्षा, तकनीकी विकास और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सहयोग जैसे विषय भी इन संबंधों का हिस्सा हैं।
इसलिए संसदीय समिति की समीक्षा में विदेश नीति और व्यापार से जुड़े विभिन्न पहलुओं का महत्व रहेगा।
मुक्त व्यापार और निवेश के मुद्दे महत्वपूर्ण
भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं।
दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार समझौते, बाजार तक पहुंच, निवेश बढ़ाने और आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत बनाने जैसे विषय महत्वपूर्ण रहे हैं।
नवंबर 2026 की शुरुआत में भारत के वाणिज्य सचिव ने ब्रसेल्स में यूरोपीय उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और उससे व्यापार तथा निवेश को मिलने वाले संभावित लाभों पर चर्चा हुई थी।
संसदीय समिति के समक्ष वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर सरकार का पक्ष सीधे समिति तक पहुंच सकेगा।
रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर जोर
भारत और यूरोपीय संघ ने 9 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में सातवीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक आयोजित की थी।
इस बैठक में दोनों पक्षों ने जनवरी 2026 में आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए व्यापक रणनीतिक एजेंडे के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
इस दौरान दोनों पक्षों ने अनुसंधान, तकनीक और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत की यूरोपीय अनुसंधान कार्यक्रम होराइजन यूरोप से संभावित भागीदारी का विषय भी सामने आया।
इन घटनाक्रमों से स्पष्ट होता है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। संसदीय समिति की बैठक इसी व्यापक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में सहयोग की संभावनाएं
भारत और यूरोपीय देशों के बीच तकनीकी सहयोग का दायरा बढ़ रहा है।
डिजिटल प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नवाचार और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में साझेदारी से दोनों पक्षों को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं।
यूरोपीय आयोग ने 6 नवंबर 2026 को भारत के होराइजन यूरोप कार्यक्रम से जुड़ने की प्रक्रिया में प्रगति की जानकारी दी थी। आवश्यक समझौते और प्रक्रियाएं पूरी होने पर भारतीय शोधकर्ताओं तथा संस्थानों के लिए यूरोपीय अनुसंधान सहयोग के नए अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।
ऐसे में भारत-यूरोप संबंधों की संसदीय समीक्षा तकनीकी और आर्थिक सहयोग की भविष्य की दिशा समझने में भी उपयोगी होगी।
विदेश नीति से जुड़े अन्य विषयों की भी होगी समीक्षा
विदेश मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2026-27 के लिए कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय विषयों का चयन किया है।
इनमें भारत-पाकिस्तान संबंधों के हालिया घटनाक्रम, भारत-चीन संबंध, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रयास और पासपोर्ट सेवाओं से जुड़े विषय शामिल हैं।
लोकसभा सचिवालय द्वारा 16 नवंबर को जारी बुलेटिन में समिति की ओर से समीक्षा के लिए चुने गए इन विषयों की जानकारी दी गई थी।
भारत-यूरोप संबंधों को भी समिति के महत्वपूर्ण अध्ययन विषयों में शामिल किया गया है।
संसदीय समीक्षा से सामने आ सकते हैं महत्वपूर्ण सुझाव
विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति की बैठकों में संबंधित मंत्रालयों से जानकारी प्राप्त करने के बाद विभिन्न मुद्दों का अध्ययन किया जाता है।
समिति आवश्यकतानुसार अपनी रिपोर्ट में सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रक्रिया से सरकार की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित विषयों पर संसदीय निगरानी मजबूत होती है।
भारत-यूरोप संबंधों पर होने वाली चर्चा में मंत्रालयों की ओर से प्रस्तुत जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
फिलहाल इस बैठक के लिए निर्धारित एजेंडा स्पष्ट है, लेकिन मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विस्तृत साक्ष्य और समिति के संभावित निष्कर्ष बैठक के बाद ही सामने आ सकेंगे।
भारत और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक तथा आर्थिक सहयोग के बीच यह संसदीय समीक्षा आने वाले समय में महत्वपूर्ण नीतिगत चर्चाओं का आधार बन सकती है।





