अगले संसद सत्र में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव: सूत्र

Delhi दिल्ली : सरकार संसद के अगले सत्र में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी और संदिग्ध भ्रष्टाचार के मामले में फंसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई के लिए सर्वदलीय सहमति बनाने का प्रयास करेगी।

सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विभिन्न दलों के नेताओं से बात करेंगे ताकि उन्हें न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए राजी किया जा सके। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने न्यायाधीश पर अभियोग लगाया था।

इस साल मार्च में राष्ट्रीय राजधानी में वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के बाद आउटहाउस में नकदी की बोरियां बरामद हुई थीं। हालांकि न्यायाधीश ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने उन्हें दोषी ठहराया। विवाद के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए गए न्यायमूर्ति वर्मा से इस्तीफा देने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्हें हटाने के लिए कदम उठाने को कहा।