दिल्ली में अवैध प्ले-स्कूलों की होगी जांच

Delhi दिल्ली नगर निगम (MC) की स्टैंडिंग कमेटी ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सड़कों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर चल रहे अवैध प्ले-स्कूलों, खाने-पीने के स्टॉल और खुले 'तंदूर' के खिलाफ कार्रवाई तेज करें। साथ ही, उन्होंने दिल्ली में मच्छरों से होने वाली बीमारियों और आवारा मवेशियों की समस्या से निपटने के उपाय करने को भी कहा। ये निर्देश स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान दिए गए, जिसकी अध्यक्षता चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने की। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षदों ने सफाई, जन स्वास्थ्य, अतिक्रमण, प्रदूषण, पार्क और नागरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए।

मच्छरों से होने वाली बीमारियों पर, शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संवेदनशील इलाकों में नियमित फॉगिंग सुनिश्चित करें और डेंगू व मलेरिया के बारे में जागरूकता अभियान तेज करें। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए इन अभियानों में पार्षदों को भी शामिल किया जाए। शहर में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने पर, कमेटी की चेयरपर्सन ने अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने और स्वास्थ्य से जुड़ी सावधानियों व दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया।

कमेटी ने अवैध प्ले-स्कूलों के संचालन पर भी चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे संस्थानों की पहचान करें और नियमों के अनुसार कार्रवाई करें, साथ ही बच्चों की सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित करें। पार्षदों ने सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति चल रहे खाने-पीने के स्टॉल और खुले 'तंदूर' के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे नियमित निरीक्षण करें और अनधिकृत स्टॉल, खुले 'तंदूर' और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करें, जो ट्रैफिक की आवाजाही को प्रभावित करते हैं और धुएं व प्रदूषण का कारण बनते हैं।

कमेटी ने दिल्ली की सड़कों पर आवारा और छोड़े गए मवेशियों की समस्या का दीर्घकालिक समाधान भी मांगा। शर्मा ने कहा कि नई 'गौशालाओं' के लिए जमीन की मांग करते हुए दिल्ली सरकार को पत्र लिखा जाएगा, जहां ऐसे जानवरों को भेजा जा सके। शर्मा ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की भूमिका केवल प्रस्ताव पारित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करना भी सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पार्षदों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर समयबद्ध कार्रवाई करें और संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति की नियमित समीक्षा करें।